LIC ने IPO में निवेश के लिए अपने पॉलिसीधारकों को दिया खास न्योता

भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने मेगा आईपीओ (LIC IPO) से पहले अपने 25 करोड़ पॉलिसीधारकों (Policy Holders) को खास न्योता दिया है. एलआईसी ने कहा है कि अगर वे आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट (Demat Account) खुलवा लें. एलआईसी ने इसके साथ ही अपने पॉलिसीधारकों को पॉलिसी (Policy) में पैन भी अपडेट (PAN Update) कराने को कहा है.

दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ में से होगा एक

एलआईसी का प्रस्तावित आईपीओ चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में आ सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि यह दुनिया के अब तक के सबसे बड़े आईपीओ में से एक होगा. इस आईपीओ के बाद जब एलआईसी पब्लिक होगी, तो मार्केट कैप (MCap) के हिसाब से वह रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL), टीसीएस (TCS) और एचडीएफसी (HDFC) जैसी कंपनियों की कतार में खड़ी होगी.

पॉलिसीधारकों को आईपीओ का फायदा देना चाहती है एलआईसी

एलआईसी के चेयरपर्सन एमआर कुमार (LIC Chairperson MR Kumar) ने हमारी सहयोगी प्रकाशन Business Today को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कंपनी अपने पॉलिसीधारकों को आईपीओ का फायदा देना चाहती है. ये पॉलिसीधारक लंबे समय से कंपनी के साथ रहे हैं और उन्होंने लगातार भरोसा रखा है. इस कारण हम चाहते हैं कि उन्हें भी आईपीओ का फायदा मिले. इसी लिए हम अपने पॉलिसीधारकों से डीमैट अकाउंट खुलवाने की अपील कर रहे हैं.

अपील का असर हुआ तो बढ़ेगा बाजार का दायरा

कुमार ने यह भी कहा कि यदि अपील का असर हुआ तो पूंजी बाजार (Capital Market) का दायरा भी बढ़ेगा. उन्होंने कहा, 'आज हमारे पास करीब छह करोड़ डीमैट अकाउंट हैं, जबकि एलआईसी के 25 करोड़ कस्टमर हैं. इनमें से ज्यादातर लोग टिअर-2 और टिअर-3 शहरों के हैं, जो डीमैट खाता खुलवाने या आईपीओ में हिस्सा लेने में बिलकुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे, लेकिन इसके बाद भी संभावित लोगों की अच्छी-खासी संख्या है. हम इन्हें ही टारगेट कर रहे हैं.' 

कोविड के बाद तेजी से खुले डीमैट अकाउंट

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अभी भारत में करीब 8.85 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं. इनमें बंद पड़े और निष्क्रिय डीमैट अकाउंट भी शामिल हैं. हालांकि महामारी के बाद नए निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ी है. पिछले दो साल में शेयर बाजार (Share Market) में इन्वेस्टर्स की संख्या 1.5 से दो करोड़ तक बढ़ी है.

पॉलिसीधारकों को आईपीओ में डिस्काउंट दे सकती है एलआईसी

ऐसा माना जा रहा है कि एलआईसी प्रस्तावित आईपीओ में 10 फीसदी हिस्सा अपने पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित रख सकती है. इसके अलावा पॉलिसीधारकों को डिस्काउंट भी दिए जाने के अनुमान हैं. हालांकि सेबी के मौजूदा नियम सिर्फ कर्मचारी को ही डिस्काउंट देने की छूट देते हैं, लेकिन एलआईसी को सरकार ने एलआईसी एक्ट 1956 (LIC Act 1956) में संशोधन कर ऐसा करने की शक्ति प्रदान कर दी है.

पॉलिसीधारकों को डिस्काउंट पर एलआईसी चेयरपर्सन ने यह कहा

एलआईसी चेयरमैन ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि पॉलिसीधारकों को डिस्काउंट देने पर बातचीत चल रही है. अभी हमें इसके लिए तैयारी करने की जरूरत है. हमें प्रस्ताव पर मंजूरियां लेने की जरूरत होंगी. इन सब के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा.

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