खजाना खाली, फिर भी पाकिस्तान में पेट्रोल-12 रुपये और डीजल 30 रुपये लीटर हुआ सस्ता
पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है. पाकिस्तान की सरकार ने पिछले कुछ महीनों में ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफा किया था. अब दाम घटाए हैं.
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आर्थिक और राजनीतिक संकट (Economic Crisis) से जूझ रहे पाकिस्तान के लोगों को बड़ी राहत मिली है. पाकिस्तान की अवाम को महंगाई (Inflation) के मोर्चे पर राहत मिली है. सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपये प्रति लीटर (Pakistan Petrol Price) की बड़ी कटौती की है. इसके अलावा डीजल भी सस्ता हुआ है. पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने सोमवार को ऐलान किया कि अगले 15 दिनों तक के लिए पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये और डीजल में की कीमतों में 30 रुपये प्रति लीटर की कटौती की जा रही है.
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पेट्रोल की नई कीमत
सोमवार को टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के आधार पर जनता को अधिकतम राहत देने की कोशिश की है. डार ने कहा कि आज रात 12 बजे के बाद अगले 15 दिनों तक पेट्रोल के दाम 12 रुपये कम किए जा रहे हैं, जिससे पेट्रोल की नई कीमत अब 270 रुपये प्रति लीटर होगी.
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मिट्टी तेल भी सस्ता
वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल की कीमत 30 रुपये की कटौती के बाद अब 258 रुपये पर आ जाएगी. इसके अलावा मिट्टी तेल की कीमतों में भी 12 रुपये की कटौती की गई है. इससे मिट्टी तेल की नई कीमत 164.07 रुपये और लाइट डीजल तेल की कीमत 12 रुपये कम होकर 152.68 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी. पिछले महीने, पाकिस्तान की कुल तेल बिक्री साल-दर-साल आधार पर 47 फीसदी गिरकर 1.171 मिलियन टन हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2023 की जुलाई-अप्रैल अवधि में कुल बिक्री 24 फीसदी घटकर 13.970 मिलियन टन रह गई.
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लगातार बढ़ी थीं कीमतें
पाकिस्तान की सरकार ने पिछले कुछ महीनों में ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफा किया था. आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आई है. इस वजह से वो जरूरत की तमाम वस्तुओं का आयात करने में सक्षम नहीं है. पाकिस्तान में आटा, चावल और प्याज जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं.
बदतर हो रहे हैं हालात
पाकिस्तान में हर बीतते दिन के साथ हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं और वो मदद की आस में झटपटा रहा है. सरकार लगातार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 2019 में किए गए बेलआउट पैकेज के समझौते की पहली 1.1 अरब डॉलर की किस्त को रिलीज करने की मांग कर रहा है. लेकिन अभी तक आईएमएफ ने इसकी मंजूरी नहीं दी है.
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