Budget से पहले ही Modi सरकार का बिग ऐलान... इस फैसले से सस्ते हो सकते हैं मोबाइल फोन!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार कल यानी 1 फरवरी को अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश करेगी. लेकिन बजट पेश होने से पहले ही सरकार ने एक तोहफा दिया है, जो आम आदमी के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है. इसके तहत मोबाइल फोन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है. सरकार ने मोबाइल पार्ट्स के आयात शुल्क (Import Duty) को घटा दिया है. इस फैसले से मोबाइल फोन की कीमतों में कमी आ सकती है यानी ये सस्ते हो सकते हैं. 

15% से घटाकर 10% की गई इंपोर्ट ड्यूटी
बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी सरकार (Modi Govt) ने बुधवार को बजट से ऐन पहले मोबाइल पार्ट्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी (Mobile Parts Import Duty Cut) में कटौती का ऐलान किया है. इसे 15 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है. ना केवल मोबाइल फोन इंडस्ट्री, बल्कि देश के आम लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम होने के चलते मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग की कॉस्ट भी कम हो जाएगी और कंपनियों फोन की कीमतों में भी कटौती कर सकती हैं. 

फोन इंडस्ट्री की मांग पर सरकार राजी 
गौरतलब है कि मोबाइल फोन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां भारत में स्मार्टफोन बनाने की लागत को कम करने और चीन व वियतनाम जैसे क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए लगभग 10 साल से आयात शुल्क में कटौती पर जोर दे रही थीं और संसद में बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले सरकार ने इसे हरी झंडी दिखा दी है. 

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तीन गुना तक बढ़ जाएगा मोबाइल फोन निर्यात! 
इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) ने पहले भी कहा था कि अगर सरकार घटकों पर आयात शुल्क कम करती है और उन्हें कुछ श्रेणियों में समाप्त करती है, तो भारत से मोबाइल फोन निर्यात अगले दो वर्षों में तीन गुना बढ़कर 39 अरब डॉलर हो सकता है, जो वित्त वर्ष 2023 में 11 अरब डॉलर था.

भारतीय मोबाइल उद्योग को वित्त वर्ष 2024 में लगभग 50 अरब डॉलर मूल्य के मोबाइल फोन बनाने की उम्मीद है, जो अगले वित्तीय वर्ष में बढ़कर 55-60 अरब डॉलर होने की संभावना है. वित्त वर्ष 2024 में निर्यात बढ़कर लगभग 15 अरब डॉलर और फिर वित्त वर्ष 25 में 27 अरब डॉलर तक बढ़ने की संभावना है. 

कल संसद में पेश होगा अंतरिम बजट
कल पहली फरवरी को नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) के दूसरे कार्यकाल का बजट पेश किया जाएगा, जो कि अंतरिम बजट होगा. इस साल होने वाले आम चुनावों के बाद नई सरकार के गठन के बाद पूर्ण बजट पेश होगा. वित्त मंत्रि निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अपने कार्यकाल का लगातार छठा बजट पेश करेंगी.