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देश में कोरोना वैक्सीनेशन के मिशन को रफ्तार देने के लिए भारत सरकार ने नई नीति का ऐलान कर दिया है. अब 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त में वैक्सीन लगवाई जाएगी. यानी अब राज्य सरकारों को केंद्र से ही वैक्सीन मिलेगी. हालांकि, अभी भी वैक्सीनेशन का 25 फीसदी हिस्सा प्राइवेट अस्पतालों को दिया गया है. लेकिन सरकार द्वारा अब वैक्सीन के दाम तय कर दिए गए हैं.
दरअसल, वैक्सीनेशन 2.0 की गाइडलाइन्स में प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन का 25 फीसदी हिस्सा सीधे निर्माताओं से लेने की इजाजत दी गई थी. वैक्सीन निर्माताओं का जो दाम था, उसमें टैक्स और अपना सर्विस चार्ज जोड़कर प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की डोज़ लोगों को लगवा रहे थे. ऐसे में अलग-अलग अस्पतालों में अलग-अलग दाम देखने को मिले थे.
हालांकि, अब सरकार द्वारा सर्विस चार्ज को 150 रुपये फिक्स कर दिया गया है. यानी अस्पताल अपनी मर्जी से सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते हैं.
वैक्सीन की मौजूदा रेट लिस्ट...
अगर प्राइवेट अस्पतालों में मौजूदा रेट लिस्ट को देखें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड की एक डोज़ अस्पतालों में 700 रुपये से 900 रुपये के बीच में लग रही है. कुछ अस्पतालों ने 700 रुपये दाम तय किया है और कुछ ने 850, 900 रुपये का दाम फिक्स किया है.
वहीं, अगर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की बात करें, तो इसका दाम 1250 रुपये प्रति डोज़ से लेकर 1500 रुपये प्रति डोज़ तक है. अलग-अलग प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के दाम अलग-अलग थे, जिनका पता कोविन या आरोग्य सेतु ऐप पर लग सकता था.
नई रेट लिस्ट के बाद ये होंगे दाम
अब केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी और सर्विस चार्ज को फिक्स कर दिया गया है. प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन पर सिर्फ 150 रुपये तक सर्विस चार्ज वसूल कर सकते हैं. ये नए रेट 21 जून से लागू किए जाएंगे.
इनके हिसाब से कोविशील्ड की एक डोज़ 780 रुपये, कोवैक्सीन की एक डोज़ 1410 रुपये और स्पुतनिक-वी की एक डोज़ 1145 रुपये होगी. सभी वैक्सीन पर वैक्सीन निर्माताओं के दाम, 5 फीसदी का जीएसटी और 150 रुपये सर्विस चार्ज जोड़ा गया है.
पांच फीसदी जीएसटी का सबसे ज्यादा भार स्पुतनिक-वी पर पड़ रहा है. स्पुतनिक-वी के दाम पर 47 रुपये तक का GST लग रहा है. क्योंकि अभी स्पुतनिक-वी का लोकल प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है. वहीं, कोविशील्ड पर 30 रुपये और कोवैक्सीन पर 60 रुपये का जीएसटी लगा है.
गौरतलब है कि वैक्सीनेशन का 75 फीसदी हिस्सा अब केंद्र सरकार के हाथ में है. सभी सरकारी अस्पतालों, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी.