कांग्रेस का आरोप- कोरोना से निपटने में केंद्र ने की देरी, लागू की जाए न्याय जैसी स्कीम

• कांग्रेस का मोदी सरकार पर आरोप
• कोरोना से निपटने में की देरी: कांग्रेस
• देश में लागू हो न्याय जैसी योजना

देश में इस वक्त कोरोना वायरस की महामारी का संकट आया हुआ है. केंद्र से लेकर राज्य सरकारें लगातार लॉकडाउन को सफल बनाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं. इस बीच कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है. बुधवार को ट्विटर पर कांग्रेस ने कई सवाल दागे और आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कोरोना वायरस के मसले पर एक्शन लेने में देरी की है.

कांग्रेस ने लिखा कि बीजेपी सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने में देर कर दी. अब देश के सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है, ऐसे में हमें उम्मीद है कि ये गलती दोबारा नहीं होगी. विपक्षी दल की ओर से आरोप लगाया गया है कि दुनिया के कई देशों ने इस महामारी से निपटने और आम लोगों को मदद पहुंचाने के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया है.

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कांग्रेस ने सुझाव दिया कि सरकार को न्याय योजना जैसी स्कीम लानी चाहिए, ताकि लोगों को सीधे तौर पर आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके. बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में न्याय योजना का जिक्र किया था, जिसके तहत लोगों को हर साल 72000 रुपये की आर्थिक मदद दी जानी थी.

The BJP govt wasted valuable in dealing with the Coronavirus outbreak head on, now that it is time to address the serious economic issues that are emerging, we hope they will not repeat the same mistake again. #IndiaMaangeNyay pic.twitter.com/SkcgIsMCsl

— Congress (@INCIndia) March 25, 2020

कांग्रेस ने इस दौरान सरकार से पूछा कि केंद्र के पास किसान, डॉक्टर, मजदूरों को मदद पहुंचाने, उनकी सुरक्षा के लिए कोई प्लान है, अगर है तो वह देश के सामने रखे. बता दें कि मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए 15 हजार रुपये के एक फंड का ऐलान किया था, जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

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गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर कोरोना वायरस के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते रहे हैं. सोशल मीडिया के जरिए राहुल ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं, इसके अलावा उन्होंने लिखा कि वह 12 फरवरी को ही सरकार को चेता चुके थे, लेकिन केंद्र ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया था.