कोरोना की मार: दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के DA-DR की बढ़ोतरी पर लगाई रोक

• कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार का फैसला
• कर्मचारियों के डीए-डीआर में बढ़ोतरी पर रोक

कोरोना वायरस संकट की वजह से सरकारों के राजस्व पर बड़ा अंतर पड़ा है. दिल्ली सरकार का रेवेन्यू भी अप्रैल में 3,000 करोड़ से घटकर 300 करोड़ के आसपास पहुंच गया है. ऐसे में अब सरकार खर्च कम करने में जुटी है. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के डीए, डीआर में होने वाले खर्च में कटौती की ओर कदम बढ़ा दिए हैं.

दिल्ली सरकार की ओर से सभी राज्य कर्मचारियों के डीए, डीआर में होने वाली बढ़ोतरी को फ्रीज़ किया गया है. यानी जुलाई 2021 तक इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी.

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की ओर से कई बार इस बारे में बयान दिया जा चुका है कि सरकार के रेवेन्यू पर काफी फर्क पड़ा है.

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दिल्ली सरकार के इस फैसले का असर करीब 2 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा. इसके तहत सभी के डीए और डीआर में होने वाली बढ़ोतरी को जुलाई 2021 तक रोक दिया गया है. इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से भी इसी तरह का फैसला लिया गया था.

4 मई को दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने सरकार के सभी विभागों, निगमों को एक आदेश जारी कर सभी प्रस्तावों को अस्थायी तौर पर निलंबित रखने के लिए कहा है. आदेश के मुताबिक, 30 जून तक approval के लिए वित्त विभाग को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा, जब तक कि कोई ऐसी "गतिविधि या काम" न हो जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता है.

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स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस फैसले को लेकर कहा कि डीए और डीआर को लेकर जो भी केंद्र सरकार ने गाइडलाइन्स जारी की हैं, उसको ही राज्य सरकार फॉलो कर रही है. दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि अभी राजधानी में 11 दिन में मामले डबल हो रहे हैं.

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने इससे पहले शराब के दामों पर 70 फीसदी टैक्स बढ़ाया, पेट्रोल और डीजल पर भी वैट बढ़ाने का फैसला लिया था. इन फैसलों को भी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जरूरी बताया गया.