कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन मीडिया से रू-ब-रू हुई. उन्होंने आज आर्थिक पैकेज में किसानों और ग्रामीण भारत के लिए दी गई राहतों को लेकर विस्तार से जानकारी दी.
इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि के आधारभूत ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है. राहत पैकेज की जानकारी देते हुए उन्होंने किसानों से जुड़े 8 ऐलान किए.
वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहें. छोटे और मंझोले किसानों के पास 85 फीसदी खेती है. वित्त मंत्री ने कहा कि दाल उत्पादन में हम दुनिया में तीसरे नंबर और गन्ना उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फूड एंटरप्राइजेज माइक्रो साइज के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि फूड एंटरप्राइजेज माइक्रो साइज के लिए 10 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराया जाएगा. इसके तहत क्लस्टर आधार पर 10 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे ताकि वे ग्लोबल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बना सकें.
मंत्री ने कहा कि इससे वेलनेस, हर्बल, ऑर्गेनिक आदि प्रोडक्ट तैयार करने वाले 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज को फायदा होगा. मसलन बिहार में मखाना उत्पाद, कश्मीर में केसर, कर्नाटक में रागी उत्पादन, नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फूड, तेलंगाना में हल्दी का उत्पादन बढ़ेगा.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी के विजन वोकल फॉर लोकल को अमल में लाने के उद्देश्य से 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज की मदद के लिए एक योजना शुरू की जाएगी. स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों में सुधार, खुदरा बाजारों के साथ एकीकरण जैसे मुद्दों पर फोसक किया जाएगा.