भोपाल जेल ब्रेक: आयोग ने भोपाल सेंट्रल जेल के अधिकारियों को भेजा नोटिस

भोपाल जेल ब्रेक और मुठभेड़ मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने भोपाल सेंट्रल जेल को एक नोटिस जारी किया है. आयोग वहां नियुक्त अधिकारियों से जानना चाहता है कि किन हालातों में अंडरट्रायल कैदी जेल से भागे थे. इस घटना के दौरान सिमी के आठ संदिग्धों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था.

दरअसल, बीती 30 और 31 अक्टूबर की दरम्यानी रात आठ कैदी भोपाल सेंट्रल जेल तोड़कर फरार हो गए थे. वे सभी अंडरट्रायल थे. उन पर प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े होने का आरोप था. इन सभी आरोपियों को पुलिस ने कुछ घंटे बाद ही भोपाल सेंट्रल जेल से लगभग 15 किमी दूर एक मुठभेड़ में मार गिराया था.

हालांकि भोपाल पुलिस ने खुद को बचाने के लिए कहा था कि आठों अंडर ट्रायल कैदियों ने पहले पुलिस पर फायरिंग की थी और उसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वे सब मारे गए थे. लेकिन मध्य प्रदेश एटीएस के प्रमुख ने मुठभेड़ के फौरन बाद ऑनरिकॉर्ड बयान दिया था कि मारे गए सभी आरोपी निहत्थे थे.

मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बनाए वीडियो वायरल होने के बाद इस मुठभेड़ की प्रामाणिकता पर ही कई सवाल उठाए गए थे. पहले तो सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सार्वजनिक रूप से मारे गए कैदियों को खूंखार आतंकवादी बताया था. हालांकि न्यायिक आयोग की नियुक्ति के बाद जब नोटिफिकेशन में मारे गए लोगों को अंडर ट्रायल बताया गया तो मुख्यमंत्री ने भी अपने शब्द पलट दिए थे.

इस आयोग का नेतृत्व हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसके पांडेय कर रहे हैं. इस आयोग को अनिवार्य रूप से तीन महीने के भीतर अपनी जांच के नतीजे देने है. आयोग ने मुठभेड़ में शामिल पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं.