देश में तीन दशक बाद प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनी. जनता की उम्मीदें परवान पर थी. मोदी सरकार ने जनता को ऐसे सपने दिखाएं कि लोगों को लगा कि वाकई अच्छे दिन अब दूर नहीं. मोदी सरकार के एक साल पूरे होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आ गए अच्छे दिन.
मोदी ने जो सबसे बड़े वादे किए थे उनमें प्रमुख थे आतंकवाद को मुुंहतोड़ जवाब देना और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी लाना. अब जब सरकार अपने कार्यकाल का एक साल पूरा कर चुकी है जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है. न सीमा पार से आतंक की सप्लाई में कोई कमी आई न ही घुसपैठ में. हद तो तब हो गई जब सरकार के ही एक मंत्री ने यह बयान दे दिया कि भारत सरकार को दाऊद इब्राहिम के ठिकाने के बारे में नहीं पता है. इस मसले पर सरकार की खूब छीछालेदर हुई जिसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया कि दाऊद पाकिस्तान में ही है और हम उसे हर हालत में वापस लाने पर प्रतिबद्ध हैं.
महिला सुरक्षा के मामले में भी मोदी सरकार का एक साल कुछ खास नहीं रहा. महिलाओं के प्रति हमले और रेप की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई. सरकार ने हिम्मत ऐप की शुरुआत जरूर की लेकिन यह रस्मअदायगी से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई. महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार से सख्त कदम उठाने की उम्मीद करने वालों के हाथ निराशा ही लगी है. मोदी सरकार का पहला साल उम्मीद से कमतर रहा है लेकिन सरकार के इरादों पर जनता का भरोसा कायम है.