साइबर क्राइम के लिए नया कानून बनाएगी यूपी सरकार

यूपी सरकार ने सूबे में साइबर अपराधों का ग्राफ चढ़ने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि वह हालात को काबू में करने के लिये राज्य स्तर पर अलग से कानून बनाने पर विचार कर रही है. संसदीय कार्य मंत्री मोहम्मद आजम खां ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने गृह विभाग से अलग साइबर अपराध कानून बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि ऐसे अपराधों की बढ़ती तादाद पर रोक लग सके.

बसपा सदस्य धर्मपाल सिंह के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यह कानून सर्वसम्मति से बने. सोशल वेबसाइट पर अपशब्दों वाली भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सख्त कानून ना होने की वजह से इसके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता. राज्य के पुलिस विभाग ने ऐसी हरकतों पर नजर रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है. एक शब्द विशेष टाइप करते ही पूरा विवरण सामने आ जाएगा.

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने सोशल साइट पर भद्दी टिप्पणी करने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया था. लेकिन उस वक्त सभी ने उन्हीं की आलोचना की थी. वह ना तो नाबालिग था और ना ही बच्चा, लेकिन चूंकि वह इस मामले से जुड़े हुए थे, इसलिए सभी ने उन पर हमला किया. उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले ने ऐसे मामलों में गिरफ्तारी को और मुश्किल बना दिया है.

बताते चलें कि पिछले साल बरेली स्कूल के 19 वर्षीय एक छात्र को आईटी अधिनियम की विवादास्पद धारा 66ए के तहत गिरफ्तार किया गया था. इस लड़के पर विवादास्पद और भड़काउ टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए आजम खां के सहयोगी फसाहत अली खां ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था. आजम ने साइबर अपराधों को रोकने और साइबर थाने बनाने को लेकर सरकार के प्रयासों के बारे में भी विस्तार से बताया.