मरांडी की मांगः आरोप लगाने वाली पीड़िता को मिले सुरक्षा, हो CBI जांच

मुंबई की एक लड़की के वीडियो ने झारखंड की सियासत को गर्मा दिया है. उस लड़की ने एक ट्वीट कर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे समेत चार लोगों से खुद की जान को खतरा बताया है. लड़की का आरोप है कि उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं. उसने पुलिस को इस बारे में सूचित किया है. उधर, इस वीडियो के सामने आने पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने देश के गृहमंत्री, महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक और मुंबई के पुलिस कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों को पत्र लिखा है. मरांडी ने कहा कि उस महिला को अविलम्ब को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए. 

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को लड़की का वीडियो सामने आने पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि दस्तावेजों के अध्ययन से यह बात साफ हो जाती है कि पीड़िता का वीडियो में दिया बयान उपलब्ध दस्तावेजों से विपरीत है. मरांडी ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक, मुम्बई पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर पीड़िता को सुरक्षा देने की मांग की है.

बाबूलाल मरांडी का कहना है कि उन्हें अंदेशा है कि वह युवती दबाव में आकर बयान दे रही है. मरांडी ने आशंका जताते हुए कहा कि 2013 की तरह एक बार फिर उस लड़की पर दवाब बनाकर उससे बयानबाजी कराई जा रही है. मामले की जांच होने से पहले ही केस को दबाने की कोशिश हो रही है. मरांडी ने कहा कि इस पूरे मामले को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दबाव डालकर बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं. 

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मरांडी के अनुसार 2013 में इसी महिला ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रेप का आरोप लगाया था. इसके बाद शादी और बदलने की वजह से लड़की ने केस वापस ले लिया था. और अब फिर से उस महिला ने इस मामले को जिंदा कर दिया है. गौरतलब है कि इसी साल आरोप लगाने वाली महिला का संदेहास्पद स्थिति में एक्सीडेंट भी हो गया था. इससे कुछ हफ्ते पहले ही उसने बांद्रा पुलिस स्टेशन में अर्जी देते हुए फिर से मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन के ऊपर उसी रेप के मामले को दर्ज करने की मांग की थी.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार सभी हथकंडे अपना कर इस पूरे मामले की लीपापोती की कोशिश कर रही है.  2013 के रेप केस की जांच कराने की गुहार महिला ने लगाई है. लेकिन गुरुवार को जारी किए गए वीडियो में वो इस आरोप की जगह वह दूसरी तरह की बातें करती दिख रही है. इस मामले की तह तक जाना जरूरी है क्योंकि कोई बलात्कार का आरोपी झारखंड की कुर्सी पर बैठा रहे यह कतई उचित नहीं. 

मरांडी का कहना है कि यह मामला मुंबई पुलिस, मुंबई उच्चन्यायालय और राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने भी है. ऐसे में बग़ैर उच्चस्तरीय जांच के इस मामले को पहले की तरह रफा-दफा कराने का मंसूबा कामयाब नहीं होगा.

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