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लखीमपुर हिंसाः स्कूटर से क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा था आशीष मिश्रा, ड्राइव कर रहे थे BJP विधायक

आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी सदर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश वर्मा के साथ पहुंचा था. विधायक योगेश वर्मा ही स्कूटर ड्राइव कर रहे थे.

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आशीष मिश्रा (फाइल फोटोः आजतक)
आशीष मिश्रा (फाइल फोटोः आजतक)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • आशीष को लेकर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे बीजेपी विधायक
  • क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर सुरक्षा के तगड़े थे इंतजामात

लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा मोनू (Ashish Mishra) आरोपी है. आशीष मिश्रा शनिवार को क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ, जहां उससे लगातार पूछताछ की जा रही है.

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हिंसा में कार से रौंदकर हुई किसानों की मौत के मामले में आशीष मिश्रा नामजद है. लगातार आशीष की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है. वो कई दिन से लापता था. क्राइम ब्रांच ने आशीष के खिलाफ दो-दो नोटिस जारी किए, जिसके बाद शनिवार को वो पूछताछ के लिए पेश हुआ. आशीष को सुबह 11 बजे तक आने को कहा गया था, वो 10.38 बजे पर ही पहुंच गया. 

स्कूटर से पहुंचा आशीष 

लखीमपुर में क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा था. चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे. आला अधिकारी 10 बजे से ही क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचने लगे थे. क्राइम ब्रांच के बाहर गहमागहमी थी. 10 बजकर 38 मिनट पर लखीमपुर खीरी के क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर अचानक हलचल बढ़ गई. क्राइम ब्रांच के दफ्तर से कुछ ही दूरी पर एक स्कूटर आकर रुका.

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इस स्कूटर पर दो लोग सवार थे. दोनों ही सफेद पाजामा कुर्ता पहने थे. कुछ सुरक्षाकर्मी स्कूटर की ओर बढ़े. स्कूटर से आशीष मिश्रा पहुंचा था. आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी सदर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक योगेश वर्मा के साथ पहुंचा था. आशीष मिश्रा जिस स्कूटर से क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा था, उसकी ड्राइविंग सीट पर भी सदर विधायक योगेश वर्मा ही थे.

लखीमपुर सदर के विधायक योगेश वर्मा खुद स्कूटर ड्राइव करते हुए आशीष को लेकर क्राइम ब्रांच पहुंचे थे. गौरतलब है कि क्राइम ब्रांच ने आशीष मिश्रा को समन जारी कर 11 बजे तक क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचने को कहा था. क्राइम ब्रांच ने एक दिन पहले भी नोटिस जारी कर आशीष मिश्रा को तलब किया था लेकिन वह तब नहीं पहुंचा था. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले को लेकर यूपी सरकार को फटकार लगाई थी.

 

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