सलमान खान फायरिंग केस: आरोपियों पर लगा मकोका, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ी मुश्किल

14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद गैलेक्सी अपार्टमेंट में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करने के सभी आरोपियों पर मुंबई पुलिस ने मकोका एक्ट लगा दिया है. इस केस में बिश्नोई गैंग के दो शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल पुलिस की गिरफ्त में हैं. उन्हें गुजरात से गिरफ्तार किया गया था. इसके साथ ही पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वॉन्टेड घोषित किया है. 

सूत्रों के मुताबिक, मुंबई पुलिस गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अपने हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है. इसके लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया की जा रही है. पुलिस ने लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है. अनमोल इस वक्त अमेरिका में बैठा है. वहीं से हिंदुस्तान में आपराधिक गतिविधियां कर रहा है. सलमान खान के घर पर गोलीबारी के बाद उसने इस वारदात की जिम्मेदारी ली थी.

इस केस में सलमान खान के सिक्योरिटी गार्ड के बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 (जान से मारने की कोशिश) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. लेकिन बाद में एफआईआर में तीन नई धाराएं जोड़ दी गईं, जिनमें आईपीसी की धारा 506(2) (धमकी देना), 115 (उकसाना) और 201 (सबूत नष्ट करना) शामिल है. अब पुलिस ने मकोका एक्ट भी लगा दिया है, जिससे ये केस बहुत मजबूत हो चुका है.

सम्बंधित ख़बरें

'इंसाफ नहीं साफ करने आया सिकंदर', सलमान खान की फिल्म का टीजर रिलीज, करेंगे धमाल 

'हम आपके हैं कौन' में सलमान की भाभी बनीं रेणुका, मगर हो गया बड़ा नुकसान  

वो फ‍िल्म ज‍िसने सलमान के करियर को बनाया था, हीरोईन-डायरेक्टर की भी बदली तकदीर 

Film wrap: क्रिकेटर शुभमन गिल को डेट करना चाहती है ये हसीना, मावरा की 'सनम तेरी कसम 2' में वापसी? 

फिल्म न चलने पर सलमान ने एक्ट्रेस से कही थी ये बात! 

जानिए क्या है मकोका एक्ट?

महाराष्ट्र सरकार ने साल 1999 में मकोका एक्ट बनाया था. इसे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट कहा जाता है. इसका उद्देश्य संगठित और अंडरवर्ल्ड अपराध को खत्म करना है. महाराष्ट्र और दिल्ली में यह कानून लागू है. मकोका की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यदि किसी के खिलाफ इसके तहत कार्रवाई हो रही होती है, तो जांच पूरी होने तक उसे जमानत नहीं मिल सकती. मकोका के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में यूपीकोका बनाया गया है.

गैलेक्सी पर शूटरों ने की फायरिंग

14 अप्रैल को सुबह 4 बजकर 52 मिनट सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर दो शूटरों ने फायरिंग की थी. उन्होंने लगातार पांच राउंड फायरिंग की, जिसमें से तीन गोली मिस हो गई थी. लेकिन एक गोली सलमान के घर की दीवार पर लगी थी, जबकि एक गोली वहां लगे झरोखे के पर्दे को भेदती हुई सलमान के घर के अंदर ड्राइंग रूम की दीवार पर जा कर लगी थी. इसके बाद आरोपी एक चर्च के पास अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए थे.

मुंबई पुलिस ने बिहार के शूटर विक्की गुप्ता (24) और सागर पाल (21) को गुजरात से गिरफ्तार किया था. इन दोनों को हथियार सप्लाई करने वाले सोनू कुमार, सुभाष चंदर बिश्नोई और अनुज थापन को भी क्राइम ब्रांच की टीम ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया था. इन दोनों ने ही 15 मार्च के दिन विक्की और सागर को दो देशी पिस्तौल और कारतूस मुहैया कराई थी. सोनू बिश्नोई और अनुज थापन पंजाब में लॉरेंस के गांव के पास फाजिल्का के रहने वाले हैं. 

यह भी पढ़ें: सलमान खान केस: लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर नहीं ला पाएगी पुलिस, रास्ते में आई 'अजीब अड़चन'

लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कुंडली 

लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं. इनमें कत्ल से लेकर, कत्ल की कोशिश, रंगदारी, फिरौती, लूटपाट और दूसरे जुर्म के मामले शामिल हैं. साल 2014 में लॉरेंस को पहली बार जेल भेजा गया. उसे राजस्थान पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था. इसके बाद वो भरतपुर जेल में रहा. फिर पेशी के दौरान मोहाली से फरार हो गया. साल 2021 में मकोका के तहत दर्ज एक मामले में लॉरेंस को तिहाड़ जेल में ट्रांसफर दिया गया था. इससे पहले वो पंजाब की बठिंडा जेल में बंद था. साल 2022 में ही पंजाब पुलिस ने उसे सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार किया था. 

साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस 

इसके बाद वो एक बार फिर से बठिंडा जेल पहुंच गया. उसे सुरक्षा के लिहाज़ से साल 2023 में पहले दिल्ली में तिहाड़ जेल की शाखा मंडोली में लाया गया. फिर साल 2023 में उसे गुजरात एटीएस ने एक ड्रग्स केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया और अपने साथ तिहाड़ से गुजरात ले गई, जिसके बाद से वो साबरमती जेल में ही बंद है. अब मुंबई में सलमान के घर हुई फायरिंग में लॉरेंस का नाम आया है. ऐसे में अब एक बार फिर लॉरेंस की जेल बदलने की आशंका पैदा हो गई है. लेकिन केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई धारा 268 (1) की वजह से कम से कम एक साल तो ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है.