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मुख्तार के भाई अफजाल पर भी चला कानून का डंडा, लखनऊ में 12 करोड़ की कोठी कुर्क

यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी पर भी योगी सरकार का कानूनी डंडा चला है. लखनऊ में अफजाल अंसारी के 12 करोड़ रुपए की कोठी को पुलिस ने कुर्क कर लिया है. ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है. बताया जा रहा है कि अफजाल ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके कोठी बनाई थी.

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अफजाल अंसारी पर योगी सरकार की कार्रवाई
अफजाल अंसारी पर योगी सरकार की कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है. अब गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ स्थित बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की कोठी को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया गया है. इसकी कीमत करीब 12 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है. बता दें कि अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं.

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जानकारी के मुताबिक, जिस संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है, उसे अफजाल अंसारी ने अवैध ढंग से अर्जित किया था. गाजीपुर में अवैध तरीके से धन, जमीन और अचल संपत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक ने ये कार्रवाई की है. इसकी जानकारी पहले ही लखनऊ के डीएम को दे दी गई थी.

सरकारी जमीन पर किया गया था कब्जा 

कुछ दिनों पहले ही डॉलीबाग में बने मकान 21/14 B को प्रशासन ने अवैध घोषित किया था. इस मामले में दस्तावेजी हेराफेरी और सरकारी जमीन पर कब्जे के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोप है कि आरोपी ने संगठित अपराध के जरिए अर्जित किए गए धन से 31 अक्टूबर 1998 को इस कोठी को बनवाया था.

उसने लखनऊ के डॉलीबाग तिलक मार्ग पर यह कोठी पत्नी फरहत अंसारी के नाम पर ली थी. बीते 24 सालों में उस संपत्ति की कीमत बढ़कर 12 करोड़ 50 लाख रुपए तक पहुंच गई.

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1985 में पहली बार विधायक बने थे अफजाल 

अफजाल अंसारी यूपी की राजनीति के बड़े किरदारों में शामिल हैं. उनके भाई सिबकतुल्लाह अंसारी भी हाल में ही सपा में शामिल हुए हैं. अफजाल के छोटे भाई मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में बंद हैं. अफजाल अंसारी साल 1985 में पहली बार विधायक बने थे. वे गाजीपुर से दो बार सांसद चुने गए हैं.

आपको बता दें कि यूपी सरकार की ओर से पहले ही अफजाल के भाई और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा जा रहा है. मुख्तार अंसारी की अब तक कई संपत्तियों पर सरकार का बुलडोजर चल चुका है. इसके अलावा कई करीबियों की संपत्तियों पर भी सरकार की नजर है. 

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