IPC Section 116: कारावास से दंडनीय अपराध से जुड़ी है IPC की धारा 116
कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि अपराध न किया जाए. भारतीय दंड संहिता की धारा 116 (Section 116) इसी के बारे में प्रावधान करती है. चलिए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 116 इस बारे में क्या जानकारी देती है?
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स्टोरी हाइलाइट्स
- कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण से जुड़ी है ये धारा
- अंग्रेजी शासनकाल में लागू हुई थी आईपीसी
- अपराध और उनकी सजा का प्रावधान बताती है IPC
Indian Penal Code: अगर कोई शख्स किसी को ऐसे अपराध के लिए बहकाता है, जिसके लिए वह कारावास की सजा का भागीदार होगा. मगर बहकावे में आया शख्स उस अपराध को अंजाम नहीं देता. यानी कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि अपराध न किया जाए. भारतीय दंड संहिता की धारा 116 (Section 116) इसी के बारे में प्रावधान करती है. चलिए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 116 इस बारे में क्या जानकारी देती है?
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आईपीसी की धारा 116 (Indian Penal Code Section 116)
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 116 (Section 116) के अनुसार, जो कोई कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि के एक चौथाई भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा;
यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है, जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना हो और यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो, जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के किए जाने को निवारित करना हो, तो वह दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए उपबन्धित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, या दोनों से, दण्डित किया जायगा.
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क्या होती है आईपीसी (IPC)
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) IPC भारत में यहां के किसी भी नागरिक (Citizen) द्वारा किये गये कुछ अपराधों (certain offenses) की परिभाषा (Definition) और दंड (Punishment) का प्रावधान (Provision) करती है. आपको बता दें कि यह भारत की सेना (Indian Army) पर लागू नहीं होती है. पहले आईपीसी (IPC) जम्मू एवं कश्मीर में भी लागू नहीं होती थी. लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां भी आईपीसी लागू हो गई. इससे पहले वहां रणबीर दंड संहिता (RPC) लागू होती थी.
अंग्रेजों ने लागू की थी IPC
ब्रिटिश कालीन भारत (British India) के पहले कानून आयोग (law commission) की सिफारिश (Recommendation) पर आईपीसी (IPC) 1860 में अस्तित्व में आई. और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के तौर पर 1862 में लागू किया गया था. मौजूदा दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं. इसका खाका लॉर्ड मेकाले (Lord Macaulay) ने तैयार किया था. बाद में समय-समय पर इसमें कई तरह के बदलाव किए जाते रहे हैं.
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