बुलंदशहर गैंगरेप: HC ने दिए CBI जांच के आदेश, UP सरकार को फटकार

यूपी के बुलन्दशहर में हाइवे पर हुए गैंगरेप मामले में सपा सरकार को करारा झटका लगा है. इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अखिलेश सरकार को जमकर फटकार लगाई और इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच के भी निर्देश दिये. इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी.

सीबीआई जांच के लिए तैयार है अखिलेश सरकार
हालांकि अखिलेश यादव ने पहले ही एक बयान में साफ कहा था कि वह इस घटना की सीबीआई जांच के लिये तैयार हैं. अब हाईकोर्ट की फटकार के बाद यह तो साफ हो गया कि अखिलेश सरकार की कानून व्यवस्था कितनी सजग है. सीबीआई जांच से अखिलेश सराकार की कानून व्यवस्था की पोल तो खुलेगी ही और साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में बरती गई सरकारी लापरवाही भी सामने आएगी. फिलहाल सरकार को हाईकोर्ट के आर्डर की कॉपी का इंतजार है. जिसके बाद गृह विभाग उसका अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिश भारत सरकार को भेज देगा.

आरोपियों को नहीं लिया रिमांड पर
बुलन्दशहर प्रकरण एक ऐसा मामला था जिसमे सरकार के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवालिया निशान लग रहे हैं. लेकिन बावजूद इसके अभी तक आरोपियों को आखिर क्यों रिमाण्ड पर क्यों नहीं लिया गया है. इससे कहीं न कहीं यूपी पुलिस की लापरवाही भी उजागर हुई है. छोटे-छोटे मामलों में आरोपियों को रिमांड पर लेने वाली यूपी पुलिस इतने बड़े प्रकरण में सजग क्यों नहीं दिखी. इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि इस पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच कराने पर कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है.

हाईकोर्ट ने पूछा: क्यों नहीं हुआ आरोपियों का मेडिकल
हाईकोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख इख्तियार करते हुए पुलिस से इस मामले के बयान और केस डायरी भी मांगी है. कोर्ट ने बुलंदशहर के एसएसपी से पूछा है कि आरोपियों का मेडिकल परिक्षण क्यों नहीं कराया गया. पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर भी क्यों नहीं लिया. कोर्ट ने कहा कि पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करे. हाईकोर्ट ने प्रदेश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकने में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारीयों के खिलाफ प्रदेश सरकार को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए. चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.

विरोधी पार्टियों ने सरकार को घेरा
बुलंदशहर गैंगरेप की घटना पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ-साथ बीजेपी ने अखिलेश यादव से इस्तीफे की मांग की थी. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्या ने अखिलेश सरकार पर हमला बोलते हुए प्रदेश में जंगलराज बताया था. विपक्षी दलों ने सपा सरकार को हर तरफ से घेरने की कोशिश की थी. जबकि पीडित परिवार ने कहा था कि अगर उन्हें तीन महीने के अन्दर इंसाफ और दोषियों को सजा नहीं मिली तो उनका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा.