संसद में लोकपाल बिल पर जारी बहस के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि लोकपाल एक गंभीर मसला है और सरकार ने इस मसले पर अपना वादा निभाया है. उन्होंने कहा कि बिल पर सभी लोगों से राय ली गई.
इस मौके पर पीएम ने सरकार की विभिन्न योजनाओं की भी चर्चा की और कहा कि आरटीआई जैसे कानून देकर सरकार ने अपना वादा निभाया है. मनमोहन सिंह ने कहा कि कानून बनाने का अधिकार संसद को ही है. हो सकता है कि किसी कानून से कोई सहमत न हो तो उसे अपनी बात रखने और विरोध करने का हक है लेकिन अंतिम कानून बनाने का हक केवल संसद को ही है.
उन्होंने माना कि जनभावना का खयाल रखना जरूरी है. इस वक्त पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश गुस्से में है. प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ लोकपाल से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा. भ्रष्टाचार हर जगह है और इसे केंद्र और राज्य में ना बांटा जाए.
उन्होंने सभी पार्टियों से अपील की कि वो राजनीति से ऊपर उठें और बिल को पास करने में सहयोग दें. सीबीआई के मुद्दे पर पीएम ने कहा, 'सरकार मानती है कि सीबीआई के कामकाज में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि बिल से सीबीआई को स्वायतता मिलेगी. पीएम ने कहा कि सभी संवैधानिक संस्थाओं को संसद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए. उन्होंने कहो कि यह बिल जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा.