नोएडा भूखंड आवंटन घोटाला: यूपी सरकार को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

नोएडा प्लाट आवंटन घोटाले में जेल भेजे गए यूपी के सीनियर आईएएस अफसर राजीव कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जेल जाने के बाद राजीव कुमार को नौकरी से बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर दाखिल पीआईएल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है.

पंजाब के पूर्व डीजीपी जूलियो एफ रिबेलो ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर राजीव कुमार को बर्खास्त किए जाने की मांग की है. जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस आर एन कक्कड़ की डिवीजन बेंच ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 10 दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है. दो मई को फिर से सुनवाई होगी.

जानकारी के मुताबिक, सोमवार को सीबीआई की एक अदालत ने राजीव कुमार को नोएडा प्लाट आवंटन घोटाले में न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया था. पूर्व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सोमवार को अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया था. इसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया.

बताते चलें कि राजीव कुमार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में केस हारने के बाद सोमवार को सीबीआई की अदालत में आत्मसमर्पण किया था. वह उत्तर प्रदेश सरकार में कार्मिक विभाग में मुख्य सचिव (नियुक्ति) रह चुके हैं. उनकी साथी और नोएडा की तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरा यादव अदालत में पहले ही आत्मसमर्पण कर चुकी हैं.