EPF SCAM: कई अधिकारियों पर गिरेगी गाज, ईओडब्लू कर सकती है गिरफ्तारी

• 2011 में ही पड़ी ईपीएफ घोटाले की नीव
• अखिलेश यादव की सरकार में मिली मंजूरी

उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की भविष्य निधि (पीएफ) घोटाले की जांच पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) ने अपने हाथ में ले लिया है. इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) घोटाले में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई थी जिसके बाद दो वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. बताया जा रहा है कि इस मामले में कई और अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है.

जानकारी के मुताबिक इस घोटाले की नींव साल 2011 में ही पड़ गई थी. उस वक्त यूपीपीसीएल ने प्रपोजल के तहत राय मांगी थी कि अगर कर्मचारियों के फंड का पैसा प्राइवेट कंपनियों में लगाया जाए तो ब्याज मिल सकेगा या नहीं.

अखिलेश यादव की सरकार में प्रपोजल को मिली मंजूरी

उसके बाद 2014 में इस प्रपोजल को अखिलेश यादव की सरकार के दौरान सहमति दी गई. हालांकि इस सहमति में अधिकारिक रूप से सरकार का रोल नहीं होता है फिर भी ट्रस्ट के जरिए निवेश की जाने वाली इस राशि के लिए यूपीपीसीएल ने तत्कालीन चेयरमैन के निर्देशानुसार देवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में निवेश के लिए मंजूरी दी थी.

पीएनबी हाउसिंग के अलावा उस वक्त डीएचएफएल में पहली बार 40 करोड़ रूपये का निवेश किया गया , जबकि कानूनों के मुताबिक इस पैसे का निवेश सिर्फ सरकारी वित्तीय संस्थाओं में ही किया जा सकता था. अब जांच कर रही ईओडब्ल्यू इस मामले में तमाम दूसरे अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिनकी मिलीभगत से कर्मचारियों के ईपीएफ का इतना बड़ा अमाउंट संदिग्ध कंपनी में निवेश किया गया. सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अभी कई और अधिकारियों की गिरफ्तारी तय है.

सूत्रों का मानना है कि एपी मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद जांच की आंच उस वक्त के कुछ नेताओं पर भी आ सकती है. लेकिन फिलहाल सीबीआई और ईओडब्ल्यू के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उस शख्स की पहचान करना जो सरकार से कर्मचारियों के ईपीएफ के पैसे का निवेश पाने के लिए  डीएचएफएल कंपनी में पैरवी कर रहा था. इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि इस पूरी साजिश के तार किन-किन लोगों से जुड़े हुए हैं.

मामले में हुआ नया खुलासा

फिलहाल इस मामले में एक नया खुलासा भी हुआ है. इस खुलासे के मुताबिक डीएचएफएल को निवेश देने के मामले में किए गए घोटाले की एवज में कुछ लोग अधिकारियों से रिश्वत की भी मांग कर रहे थे. जानकारी के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार तत्कालीन सचिव पीके गुप्ता को धमकी भरी चिट्ठी भेजकर 6 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी.

इस चिट्ठी के मुताबिक सचिव पीके गुप्ता ने डीएचएफएल घोटाले के जरिए करोड़ों की कमाई की थी और उसी के एवज में उनसे 6 करोड़ रूपये की रंगदारी भी मांगी गई थी. चिट्ठी में यह भी लिखा था कि 6 करोड़ रुपये न देने पर ब्लैकमेलर उनके घोटाले की पोल खोल देगा.

इस चिट्ठी के मिलने के बाद पीके गुप्ता के परिवार की तरफ से 5 सितंबर को हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था. पुलिस ने अपनी जांच में एफआईआर तो दर्ज कर ली लेकिन घोटाले की तह तक जाने की कोशिश नहीं की. अगर उस वक्त पुलिस की तरफ से गहराई से जांच की जाती तो यह मामला बहुत पहले खुल सकता था.