दिल्ली रेप मामला: दो एसीपी पर गिरी गाज

चलती बस में पैरामेडिकल छात्रा के सामूहिक बलात्कार की देश भर में हो रही भर्त्सना एवं राजधानी में हिंसक प्रदर्शनों के बीच इस मामले को रोकने में विफल रहने के कारण दिल्ली पुलिस के दो सहायक आयुक्तों को निलंबित कर दिया गया है तथा दो उपायुक्तों से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है.

दिल्ली के उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने कहा कि यातायात शाखा के एसीपी मोहन सिंह डबास तथा पीसीआर के एसीपी यागराम को निलंबित कर दिया गया है.

उन्होंने कहा, ‘मैंने पुलिस आयुक्त से कहा है कि वह डीसीपी (यातायात) प्रेमनाथ एवं डीसीपी सतबीर कटारिया (पीसीआर) से स्पष्टीकरण मांगें. उसके आधार पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जायेगी.’

खन्ना ने घोषणा की कि दिल्ली पुलिस महिलाओं की शिकायतों पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली नीति अपनायेगी. उन्होंने महिला संगठनों से बातचीत के लिए विशेष आयुक्त सुधीर यादव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया.

महिला समूहों के साथ करीब ढाई घंटे तक बैठक करने के बाद खन्ना ने कहा कि दिल्ली के सभी पुलिस थानों के ड्यूटी ऑफिसर के लिए उनके पास आने वाली महिलाओं की शिकायत दर्ज करना अनिवार्य किया जायेगा.

उपराज्यपाल ने कहा, 'यह भी निर्णय किया गया है कि 80 हजार पुलिसकर्मियों में से किसी के भी खिलाफ यदि र्दुव्‍यवहार की शिकायत मिली तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.'

खन्ना ने कहा कि विशेष आयुक्त यादव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को वह महिला समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे.

उन्होंने कहा कि इसके अलावा महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के लिए पुलिस कर्मियों को पुलिस प्रशिक्षण कालेज में प्रशिक्षण दिया जायेगा.

उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को महिलाओं के साथ बातचीत की भाषा और व्यवहार के मामले में भी प्रशिक्षित किया जायेगा.

उपराज्यपाल ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए समुचित जांच के बाद ऐसे वाहनों के चालकों को फोटो पहचान पत्र दिया जायेगा.

खन्ना ने कहा कि हवाई अड्डा टैक्सी ड्राइवरों के बारे में चलाये गये एक अभियान में पाया गया कि करीब 60 प्रतिशत का आपराधिक रिकॉर्ड है. इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से समुचित पुष्टि के बाद चालकों को पहचान पत्र दिये जायेंगे.

यातायात आयुक्त इस संबंध में शीघ्र ही अधिसूचना जारी करेंगे.

उन्होंने महिला समूहों के इस विचार का स्वागत किया कि स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को विशेष वार्डन का दर्जा दिया जायेगा. ऐसे कार्यकर्ता सादे कपड़ों वाले पुलिसकर्मियों के साथ बस में महिलाओं से छेड़छाड़ की घटना पर नजर रखेंगे.

खन्ना ने कहा कि इसके अलावा महिला संगठनों ने कहा कि उन्हें विभिन्न पुलिस थानों में सहायता डेस्क और महिलाओं के खिलाफ अपराध प्रकोष्ठों में जाने की इजाजत दी जाये ताकि वे ऐसी शिकायतों पर की जा रही कार्रवाई पर निगरानी रख सकें.

प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के संबंध में उप राज्यपाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त ने इस पर खेद जताया है तथा जांच की जायेगी.

उन्होंने कहा, ‘भविष्य में पुलिस ऐसे मामलों में संयम बरतेगी और न्यूनतम बल का प्रयोग करेगी.’ उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति कायम रखने की अपील की.

खन्ना ने कहा कि सरकार का ध्यान खींचने के लिए ऐसे प्रदर्शन जरूरी हैं.

अवकाश पर अमेरिका गये उपराज्यपाल ने इस बात से इनकार किया कि सरकार ने उनसे भारत वापस लौटने को कहा था. उन्होंने कहा, ‘वापस लौटने का फैसला मेरा था.’