यूपीः आतंकियों से निपटने के लिए अब आ रही है विशेष पुलिस ऑपरेशन टीम

आतंकियों से निपटने के लिए अब यूपी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की तर्ज पर विशेष पुलिस ऑपरेशन टीम का गठन किया जाएगा. एंटी टेरेरिस्ट स्क्वॉयड (एटीएस) के इस प्रस्ताव को सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है. विशेष पुलिस ऑपरेशन टीम खूंखार अपराधियों की गिरफ्तार करने, आतंकवादी हमले का जवाब देने, काउंटर हाईजैक और अपहरण जैसी वारदातों से निपटने के लिए विशेष अभियान चलाएगी. इन अभियानों में एनएसजी की अहम भूमिका होगी.

विशेष पुलिस ऑपरेशन टीम के गठन पर करीब 67 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस टीम में शामिल होने वाले पुलिस के कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग के बाद इनकी टीम में नियुक्ति की जाएगी. अमौसी के पास 16 हेक्टेयर भूमि में इसका मुख्यालय बनाया जाएगा. यह भूमि एटीएस को आवंटित कर दी गई है. बता दें कि राम जन्म भूमि परिसर में आतंकवादियों द्वारा किए गए सुनियोजित हमले, रामपुर में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमले और मुंबई में फिदायीन हमलों को देखते हुए इनसे निपटने के लिए राज्य सरकार को यह योजना तैयार करनी पड़ी.

लखनऊ में किया जाएगा जवानों को प्रशिक्षित
एटीएस के प्रस्ताव के मुताबिक, विशेष पुलिस ऑपरेशन टीम का नेतृत्व डीआईजी स्तर का अधिकारी करेगा. टीम के गठन के लिए दो अपर पुलिस अधीक्षक, चार पुलिस उपाधीक्षक समेत कुल 692 पद प्रस्तावित किए गए हैं. फिलहाल विशेष पुलिस ऑपरेशन टीम लखनऊ, वाराणसी और मेरठ जोन मुख्यालय पर तैनात की जाएगी. अभी तक आतंक विरोधी विशेष प्रशिक्षण एनएसजी मानेसर, हरियाणा तथा आंध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड पुलिस बल के साथ कराया जाता रहा है, लेकिन अब लखनऊ में ही जवानों को प्रशिक्षित किया जाएगा. बता दें कि टीम के तीन ग्रुप गठित किए जाने हैं. ग्रुप के एक प्रभारी निरीक्षक होंगे और ग्रुप तीन टीमों में विभाजित की जाएगी.

बम स्क्वॉयड और डॉग स्क्वॉयड भी होंगे टीम में शामिल
हर टीम को उपनिरीक्षक लीड करेगा और हर टीम में बम स्क्वॉयड और डॉग स्क्वॉयड होंगे. प्रशिक्षण केंद्र के साथ ही प्रशासनिक दायित्व संबंधी प्रस्ताव भी शासन के पास भेजा गया है. विशेष पुलिस ऑपरेशन टीम में शामिल होने वाले पुलिसकर्मियों को मूल वेतन और महंगाई भत्ते की 50 प्रतिशत धनराशि जोखिम भत्ते के रूप में दी जाएगी. टीम के अधिकारियों को अपने कामकाज के लिए हवाई यात्रा की भी सुविधा दी जाएगी. साथ ही सभी जवानों और अधिकारियों को एक ही जगह पर आवास भी मुहैया करवाया जाएगा.