नोएडा-ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे के 3 लाख घर खरीदारों को पजेशन दिलाने के लिए फिर से एक कमेटी का गठन किया गया है. हालांकि इस बार कमेटी में नेता नहीं हैं और भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में ये कमेटी ग्राहकों और दूसरे संबंधित पक्षों से बात करके 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. आखिर कितनी उम्मीदें हैं इस कमेटी से और कैसे कानूनी और फाइनेंशियल मसलों का समाधान ये कमेटी कर सकती है. देखिए ये रिपोर्ट...