आपकी प्रोपर्टी: प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाने की योजना पर लग सकता है लगाम

19 मार्च को जीएसटी काउंसिल की बैठक को चुनाव आयोग की अनुमति मिल गई है. इस बैठक में नए फैसले लेने की जगह यह तय किया जाएगा कि रियल एस्टेट को जीएसटी छूट का फायदा किस तरह दिलाया जाए. साथ ही सरकार इनपुट टैक्स क्रेडिट हटने के बाद डेवलपर्स की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाने की योजना पर भी लगाम लगाने की कोशिश करेगी.

The Election Commission has allowed the GST Council to hold a meeting through videoconferencing on March 19 to consider lower tax rates for the real estate sector and other issues. After that, Now government seems to stop the plan of increasing rates of properties by developers.