दिल्ली की उन 312 अनधिकृत कॉलोनियों के लिए राहत की ख़बर है जो प्राइवेट लैंड पर बनी हैं. उप राज्यपाल ने इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री कराने पर अपनी मुहर लगा दी है. लेकिन उप राज्यपाल ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं.