दिल्लीवालों को जलभराव की समस्या से शायद पूरी तरह छुटकारा मिल जाये. दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 15 सदस्यीय कमेटी बनाई है. ये कमेटी दिल्ली में जलभराव की वजहों को पहचान कर उनका समाधान सुझाएगी.