आओ बहस करें: क्या सीसीटीवी कैमरे पर सवाल सियासी मकसद से उठाए जा रहे हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्कूलों में 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर अंतरिम रोक से इनकार किया है. दरसअल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाने की नीति को चुनौती दी गई है. दरसअल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर क्लासरूम में 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की नीति को चुनौती दी गई थी. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अंबर ने अपनी याचिका में इस नीति को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है. आओ बहस करें में आज बात करेंगे कि क्या सीसीटीवी कैमरे लगाने से शिक्षा के स्तर में सुधार हो जाएगा? क्या क्लासरुम में सीसीटीवी कैमरे लगाने से निजता का हनन नहीं होगा? देखें वीडियो.

The Supreme Court has refused to stay a plea challenging the Delhi government plan to install CCTV cameras in schools in Delhi. On Friday, the order by a bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi came on a public interest litigation filed by Amber Tickoo, a 20 year old law student at the National Law University, Delhi. The petitioner wanted to stay the Delhi government plan to install nearly 1.5 lakh CCTVs in classrooms and labs of government schools citing privacy of students, especially girls, and female teachers. In Aao Bahas Karein, we will discuss several aspects of this issue. The question comes, whether the installation of CCTV cameras improve the standard of education in the national capital or it will impact the privacy of students or is it a smear campaign for political benefits. Find out what our panelists have to say on this.