दिल्ली सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को एक बड़ा धोखा दिया है. जिन 895 कॉलोनियों को पिछले साल सितंबर में नियमित करने का ऐलान किया गया वो वाकई नियमित हुए ही नहीं हैं.