दिल्ली में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार कई कदम उठाने जा रही है. दिल्ली सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों में 20,000 शिक्षकों की भर्ती समेत कई घोषणाएं की.
सिसोदिया ने कहा, ‘एक साल में, हम सरकारी स्कूलों में 20,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे. अतिथि शिक्षकों को भी एग्जाम लेने के बाद स्थायी किया जाएगा. एग्जाम के बाद जो उपयुक्त नहीं पाए जाएंगे, उन्हें स्थायी नहीं किया जाएगा.’ उन्होंने इस बात को भी माना कि इस समय दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है.
इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सुधार के साथ-साथ प्राइवेट स्कूलों में रजिस्ट्रेशन और शुल्क के नियमन के लिए एक कमेटी बनाने की भी घोषणा की है.
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘इस बजट के दौरान हम लोग निजी स्कूलों में रजिस्ट्रेशन और शुल्क को लेकर एक नीति तैयार करेंगे. निजी स्कूलों में शुल्क नियंत्रण और नामांकन का नियमन करने के लिए कानून में कमियां और खामियां थी.’ सिसोदिया ने कहा, ‘हम कानून में संशोधन करेंगे और अपने अधिकारियों को शक्ति देंगे, हम लोग निजी स्कूलों का नियमन करने के लिए जल्द ही एक कमेटी का गठन करेंगे.
- इनपुट भाषा