राज्य में कांट्रेक्ट पर काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. जल्द ही सरकार राज्य के तीन लाख से भी अधिक कर्मचारियों को स्थायी करने वाली है. इसके लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है.
ये कमेटी मुख्य सचिव की देख-रेख में काम करेगी. कमेटी को तीन महीने के अंदर रिपोर्ट को सौंपने को कहा गया है. फाइनांस के मुख्य सचिव, एजुकेशन, हेल्थ, रोड कंस्ट्रक्शन, जल संसाधन, और कानून विभाग के अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे. सूत्रों के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है. जल्द होंगी 10 करोड़ भर्ती
आपको बता दें कि बिहार के एजुकेशन, हेल्थ, रोड कंस्ट्रक्शन, जल संसाधन विभाग में करीब 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं. अगर कांट्रेक्ट पर नियुक्त किए गए कर्मियों को स्थाई किया गया तो इससे अलग-अलग विभागों में कांट्रेक्ट पर काम कर रहे डाटा इंट्री ऑपरेटर, आशा कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ता, विभिन्न सरकारी अस्पतालों में काम कर रही नर्सों और अन्य टेक्निकल कर्मचारियों के साथ-साथ कांट्रेक्ट पर नियुक्त डॉक्टरों, इंजीनियरों को स्थाई सेवा में आने का लाभ मिलेगा.