यूपी कैबिनेट की बैठक में मंगलवार, 31 अगस्त को 16 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 15 पर मुहर लग गई है. इसके साथ ही मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए शासकीय मेडिकल शिक्षक संस्थानों में भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. राजधानी लखनऊ में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में चिकित्सा विभाग के दो अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
बैठक में फैसला लिया गया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों और शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10 हजार नए पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके अलावा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट (SGPGI) के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और भत्ते दिए जाने के फैसले पर भी मुहर लगी.
कई अन्य प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए जिसमें राज्य के 62 जिलों में 921 करोड़ की लागत से 2100 नलकूप लगाने का भी फैसला किया गया है. इसके साथ ही राज्य अध्यापक पुरस्कार के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है. ये पुरस्कार अब 18 अलग-अलग कैटेगरी में दिए जाएंगे जिसके लिए डेट्स की घोषणा जल्द ही की जाएगी.
बैठक में प्रवर्तन दल की सिपाही भर्ती के नियमों में भी बदलाव को मंजूरी दी गई है. अब प्रवर्तन दल के सिपाही समूह 'घ' नहीं बल्कि समूह 'ग' के अंतर्गत भर्ती किए जाएंगे. इसके लिए शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दिया गया है. प्रवर्तन दल के सिपाहियों की भर्ती अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आधीन होगा.