राजस्थान में अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान, आरक्षण के साथ यहां मिलेगी नौकरी!
वित्त मत्री दिया कुमार ने विधानसभा में अग्निवीरों को फायर सर्विसेज में भी आरक्षण देने की घोषणा की है. अभी तक अग्निवीरों को राज्य पुलिस, जेल गार्ड, फोरेस्ट गार्ड समेत कई सरकारी विभागों में आरक्षण दिया जाता था.
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राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधासभा में बजट 2025 पेश किया है. वित्त मंत्री ने युवाओं को ध्यान रखते हुए कई घोषणाएं की हैं. अगले साल में सवा लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा के साथ-साथ अग्निवीरों के लिए भी बड़ी खुशखबरी दी है.
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वित्त मत्री दिया कुमार ने विधानसभा में अग्निवीरों को फायर सर्विसेज में भी आरक्षण देने की घोषणा की है. अभी तक अग्निवीरों को राज्य पुलिस, जेल गार्ड, फोरेस्ट गार्ड समेत कई सरकारी विभागों में आरक्षण दिया जाता था. अब अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने वाले युवाओं को अब फायर सर्विसेज में भी आरक्षण के साथ मानदेय में 10% की बढ़ोत्तरी की घोषणा की गई है.
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान बजट पेश करते हुए कई मुख्य घोषणाएं कीं-
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राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, 'युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टी से सरकारी विभागों और राज्यकीय उपक्रमों में आगामी वर्ष एक लाख पच्चीस हजार पदों पर भर्तियां करनी की मैं घोषणा करती हूं.'
- उन्होंने 1050 पदों पर संविदा कर्मचारियों के भर्ती किए जाने की भी घोषणा की है.
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- राजस्थान पुलिस विभाग में 3500 नए पद सृजित होंगे.
- पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाना, पुजारियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा.
- बेरोजगार युवाओं के लिए प्रदेश भर में रोजगार मेले, कैम्पस इंटरव्यू कराए जाएंगे.
- छात्रों की बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान में युवा साथी केंद्र स्थापित किया जाएगा. ये केंद्र आत्महत्या के बढ़ते मामलों को नियंतित करने में भूमिका निभाएंगे.
- युवाओं के स्किल डेवलेपमेंट के लिए जॉब ओरिएंटिड ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप की व्यवस्था कराई जाएगी.
- राजस्थान में 500 करोड़ रुपये की लागत से विवेकाननंद रोजगार कोष की स्थापना की जाएगी जिससे रोजगार शिवर, परीक्षा केंद्रों की स्थापना जैसे काम होंगे.
- राजीविका मिशन के अंतर्गत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा.
- समस्त महाविद्यालय में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित होंगे.
- 1.5 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा ₹1 लाख तक का लोन.
- डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, जयपुर में अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कांस्टीट्यूशनल स्टडीज़ स्थापित किया जाना प्रस्तावित.
- लोक विश्वास अधिनियम लाया जाएगा.
- तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्पोर्ट्स कोटा लागू करने की घोषणा.
- मनरेगा में ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा विभिन्न कार्यों के लिए 500 करोड़ खर्च किये जाना प्रस्तावित.
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