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देश में बढ़ेंगे सेंट्रल स्कूल: 85 नये केंद्रीय व‍िद्यालय, 28 नये नवोदय व‍िद्यालयों को सरकार ने दी मंजूरी

सरकारी अधिकारी के मुताबिक इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि कोई भी नया केवी या नया जेएनवी तब तक काम करना शुरू नहीं करेगा, जब तक कि संस्थान के स्थायी परिसर के लिए भूमि राज्य सरकार या रक्षा मंत्रालय (जो भी मामले में लागू हो) द्वारा हस्तांतरित नहीं कर दी जाती है.

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प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 85 नए केंद्रीय विद्यालयों (KV) और 28 जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNV) को मंजूरी दी है. केंद्रीय विद्यालयों के शायद एक दशक में सबसे बड़े विस्तार के लिए 8,231 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं. इस नये विस्तार में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को सबसे ज्यादा नए केवी (13) मिलेंगे, जबकि अरुणाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा जेएनवी (8) मिलेंगे. 

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गौरतलब है कि केंद्रीय व‍िद्यालय केंद्र सरकार और रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए हैं. दूसरी ओर, जेएनवी ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के पोषण के लिए ग्रामीण जिलों में स्थापित आवासीय विद्यालय (कक्षा VI से XII तक) हैं. वर्तमान में, शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित किए गए लोगों के अलावा, 1,256 कार्यात्मक केवी और 653 कार्यात्मक जेएनवी हैं. अब  85 नए केंद्रीय विद्यालय 2025-26 से शुरू होकर आठ वर्षों की अवधि में स्थापित किए जाएंगे, जबकि 28 जेएनवी 2024-25 से 2028-29 तक पांच वर्षों में स्थापित किए जाएंगे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पीएम श्री लाया गया. सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में नामित किया गया है ताकि उन्हें मॉडल बनाया जा सके. उन्होंने कहा कि नए केंद्रीय विद्यालय खुलने से देश भर में 82 हजार से अधिक छात्रों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. मौजूदा समय में 1256 कार्यात्मक केंद्रीय विद्यालय हैं. इनमें तीन विदेश में हैं. इनमें मॉस्को, काठमांडू और तेहरान शामिल हैं. 13.56 लाख छात्र इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं.

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सरकारी अधिकारी के मुताबिक इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि कोई भी नया केवी या नया जेएनवी तब तक काम करना शुरू नहीं करेगा, जब तक कि संस्थान के स्थायी परिसर के लिए भूमि राज्य सरकार या रक्षा मंत्रालय (जो भी मामले में लागू हो) द्वारा हस्तांतरित नहीं कर दी जाती है.

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