केरल, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार ने भी उन लोगों को वैक्सीन के लिए प्राथमिकता देने को कहा है जो पढ़ाई या नौकरी के लिए विदेश जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने सभी अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि सबसे पहले इन छात्रों को वैक्सीन मिले.
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जिन लोगों को नौकरी के लिए वीजा मिला है, उन्हें भी कोरोना वैक्सीन देने में प्राथमिकता दी जाए. मुख्यमंत्री ने इन सभी को सरकार की तरफ से कोरोना वैक्सीन लेने के बाद वैक्सीनेटेड होने का सर्टिफिकेट दिया जाए.
बता दें कि इससे पहले केरल और महाराष्ट्र की तरफ से भी ये घोषणा की जा चुकी है. पिछले सप्ताह केरल सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए प्रायॉरिटी ग्रुप्स में नौकरी और पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले लोगों को शामिल किया था.
यही नहीं, केरल सरकार ने विदेश जाकर पढ़ाई या जॉब करने जाने वालों के लिए वैक्सीनेशन के नियमों में भी बदलाव किया है. केरल के स्वास्थ्य विभाग ने विदेशों की यात्रा करने वालों के लिए ढील भी दी है. नये नियमों के अनुसार ऐसे लोगों की दूसरी डोज का अंतर घटाकर 4-6 सप्ताह कर दिया है जबकि मौजूदा नियमों के मुताबिक दूसरी डोज के लिए 12-16 सप्ताह के गैप की सिफारिश की गई थी.
महाराष्ट्र सरकार ने भी बीते सप्ताह घोषणा की थी कि पढ़ाई के लिए विदेश जाने वालों को कोविड-19 वैक्सीन के लिए 18-44 के ग्रुप में प्राथमिकता दी जाएगी. नगर निगम ने मुंबई के केंद्रों पर बिना प्री रजिस्ट्रेशन के इन लोगों को वैक्सीन के लिए हफ्ते के तीन दिन (सोमवार से बुधवार) तय किए हैं. राज्य सरकारें छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्राथमिकता दे रही हैं.