केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया. ये वो विधेयक है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है जिसे गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया था.
जब बिल संसद में पेश किया जा रहा था, विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध किया. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सदन की पुरानी परंपरा रही है कि जब तक सदन ठीक नहीं होगा, तब तक किसी बिल पर चर्चा नहीं हो सकती है. उन्होंने आगे कहा कि जो हो रहा है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, यह लोकतंत्र की हत्या है. पेगासस जासूसी विवाद और किसानों के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री ने यह विधेयक पेश किया.
विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य के अनुसार, मंत्री प्रधान द्वारा संचालित, वर्तमान में लद्दाख में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है और इसलिए, सरकार ने वहां एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है. यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में वृद्धि सुनिश्चित करेगा. साथ ही केंद्रशासित प्रदेश के लोगों के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान के अवसरों को बढ़ावा देगा.
लद्दाख में प्रस्तावित यूनिवर्सिटी का नाम सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है. यह नदी भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है. केंद्र ने यूनिवर्सिटी के लिए जानबूझकर ऐसे नाम का चयन किया है जो न सिर्फ लद्दाख बल्कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर और गिलगिट-बाल्टिस्तान समेत पूरे जम्मू-कश्मीर का भी प्रतिनिधित्व करे.
इससे पहले, मौसम विभाग पहले से ही अपने नियमित वेदर बुलेटिन में गिलगिट-बाल्टिस्तान के मौसम का हाल बता रहा है. दो साल पहले 5 अगस्त को ही मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 के प्रावधानों को खत्म किया था. इसके अलावा पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया.
लद्दाख को मिलेगी पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी
लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए सरकार ने लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निश्चय किया है. विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि इससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकेगा. इसमें कहा गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2021 अन्य बातों के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए है. इससे संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए उपबंध किया जा सके.