NEET PG 2022: अगले सेशन से EWS कोटे के मानदंडों में हो बदलाव, केंद्र की सुप्रीम कोर्ट में अपील

NEET PG 2022 Counselling: NEET PG कोर्स में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिजर्वेशन को लेकर केंद्र सरकार अपने पुराने रुख पर कायम है. केंद्र सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया है कि इस साल वह 8 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले अभ्यर्थियों को कोटे का लाभ देना चाहती है. कोर्ट इसे कम से कम इस साल के लिए मंजूरी दे तो दाखिले के लिए काउंसिलिंग शुरू की जाए.

कोर्ट में दाखिल हलफनामे के जरिए केंद्र सरकार ने दलील दी है कि एडमिशन प्रक्रिया का पहला चरण इम्तिहान के साथ पूरा हो गया है. अब बीच प्रक्रिया में EWS के मानदंड में बदलाव करना पेचीदगी बढ़ाने वाला कदम होगा. एक्सपर्ट कमेटी ने भी सिफारिश की है कि अगले साल इस सालाना 8 लाख रुपये आय वाले मानदंड को रिवाइज किया जा सकता है. इस बार तो इसी आधार पर दाखिला शुरू करने को कोर्ट मंजूरी दे.

भविष्य के लिए कमेटी ने सुझाव दिया है कि EWS कोटे के लाभ के लिए परिवार की 8 लाख रुपये तक सालाना आय के साथ उन परिवारों के उम्मीदवारों को भी शामिल किया जाएगा जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है. यानी अगली सिफारिश में ये साफ होगा कि जिन परिवारों के पास 5 एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि है उनको EWS कोटे से बाहर रखा जाएगा अथवा नहीं, चाहे कृषि भूमि पर फसल से उनको कितनी भी आमदनी होती हो.

06 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

केंद्र सरकार ने 25 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 8 लाख रुपये तक सालाना आय की सीमा तय करने पर उठाए गए सवालों और पेचीदगी की लेकर एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो एक महीने में सिफारिश देगी. इसके बाद काउंसलिंग शुरू की जाएगी. इसी के चलते अगली सुनवाई 06 जनवरी को तय की गई.

केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को वित्त सचिव अजय भूषण पांडे की अगुआई में कमेटी बनाई. अन्य सदस्य ICSSR के सदस्य सचिव प्रोफेसर वीके मल्होत्रा और सरकार के प्रमुख वित्तीय सलाहकार संजीव सान्याल हैं. सरकार ने जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को बताया कि याचिकाएं दाखिल होने के बाद कोर्ट ने उन पर सुनवाई करते हुए काउंसलिंग पर रोक लगा रखी है, लिहाजा अब मौजूदा नियम शर्तों और मानदंडों पर काउंसलिंग की इजाजत दी जाए. अगले सत्र के लिए इनमे कमेटी समुचित व्यावहारिक बदलाव कर देगी, यानी ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए बुनियादी शर्तों में निजी मकान, घरेलू संपत्ति आदि के मुद्दों पर भी एक्सपर्ट कमेटी समुचित अध्ययन कर अपनी सिफारिशें देगी.

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