OBC Reservation in NEET: पढ़ें- मोदी सरकार के इस फैसले से जुड़े हर सवाल का जवाब

OBC Reservation in NEET: मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिलाने वाली नीट परीक्षा 12 सितंबर को होने जा रही है. इस परीक्षा से ठीक पहले नीट में ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा तेज हो गई है. सरकार ने इस मामले में तीन दिन पहले  महत्वपूर्ण फैसला किया है. इसे लेकर अगर आपके मन में भी किसी तरह के सवाल हैं तो आपको भी अपने जवाब यहां मिल सकते हैं.  

सवाल-ऑल इंडिया कोटा क्या और कितना होता है?

जवाबः देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल उपलब्ध अंडर ग्रेजुएट सीटों का 15% और कुल उपलब्ध पोस्ट ग्रेजुएट सीटों का 50% कोटा केंद्र सरकार को ऑल इंडिया कोटे के तहत मिलता है. मोदी सरकार ने अपने इसी कोटे में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण का ऐलान किया है.

सवाल-कितनी और किन सीटों पर लागू होगा मोदी सरकार का ये आरक्षण?

जवाब- MBBS-BDS की ओबीसी कोटे के लिए 1500 और EWS कोटे के लिए 550 सीटें इस फैसले के जरिए आरक्षित हो गई हैं. इसी तरह पोस्टग्रेजुएशन  में यानी MD / MS /  MDS में ओबीसी कोटे के लिए 2500 और EWS कोटे के लिए 1000 सीटें आरक्षित हो गई हैं. ये राज्यों के मेडिकल कॉलेजों की वो सीटें हैं जिन्हें ऑल इंडिया कोटे के तहत भरा जाता है. 

सवाल-किन किन कोर्सेंज के लिए होगा ये नया आरक्षण?

जवाब- साल 2021-22 से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल/डेंटल कोर्सेज यानी MBBS/MD/MS /Diploma/BDS/ MDS) की सीटों में ये आरक्षण दिया जाएगा.

सवाल-किस वर्ग के लिए कितना लागू होगा आरक्षण?

जवाब-ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर ओबीसी को 27 फीसदी और कमजोर आय वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. एससी-एसटी के लिए इस कोटे से पहले की तरह ही क्रमशः 15% और 7.5% आरक्षण मिलता रहेगा.

सवाल-कब से लागू होगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिला ये आरक्षण?

जवाब- इसी साल 2021-22 में होने जा रही नीट की परीक्षाओं से ये आरक्षण लागू होगा. केंद्रीय योजना होने के कारण इस आरक्षण के लिए ओबीसी की केंद्रीय सूची का उपयोग किया जाएगा.  

सवाल-एससी-एसटी वर्ग के लिए क्यों नहीं किया गया आरक्षण का ऐलान?

जवाब- एससी-एसटी वर्ग के लिए क्रमशः 15 और 7.5 फीसदी आरक्षण पहले से लागू है. वो य़थावत मिलता रहेगा. ये ओबीसी और ईडब्लूएस को मिला अतिरिक्त आरक्षण है. 

सवाल-केंद्र के मेडिकल कॉलेजों जैसे एम्स, सफदरजंग आदि में भी बदलेगा आरक्षण?

जवाब- केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी, अनुसूचित जाति को 15 फीसदी और अनुसूचित जनजाति को 7.5 फीसदी आरक्षण पहले से मिलता रहा है. इसलिए सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि में आरक्षण नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा. नया ऐलान केवल राज्यों के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के ऑल इंडिया कोटे के लिए है.

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