'PM इंटर्नशिप' के आवेदन शुरू, युवाओं को हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये, जानें योग्यता

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के ऑनलाइन आवेदन 12 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं. योग्य उम्मीदवार pminternship.mca.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इस योजना के तहत इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को हर महीने 5000 रुपये दिए जाएंगे. केंद्र सरकार की इस पहल का मकसद युवाओं को रोजगार के काबिल बनाना है. फिलहाल प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई है. इस योजना का प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में दिया था. 

योजना के तहत युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा. इस योजना का उद्देश्य पांच साल की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है. इनमें गैस, तेल और ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक मौके हैं. इसके बाद ट्रैवल्स और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में इंटर्नशिप के अवसर हैं. एक उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा 5 इंटर्नशिप ऑप्शन चुनकर आवेदन कर सकता है. आवेदन की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर है.

आवेदन के बाद क्या होगा?

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26 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन के बाद 27 अक्टूबर से चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी. आखिरी लिस्ट 7 नवंबर को जारी होगी. इसके बाद 8 से 25 नवंबर तक ऑफर लेटर भेजे जाएंगे और 2 दिसंबर से चयनित उम्मीदवारों की इंटर्नशिप कंपनियों में शुरू हो जाएगी.

पीएम इंटर्नशिप के लिए कौन आवेदन करें और कौन नहीं?

12वीं के बाद ऑनलाइन या डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे छात्र इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदकों की उम्र  21 से 24 वर्ष की बीच ही होनी चाहिए. 24 वर्ष से अधिक उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन न करें. जिन युवाओं के परिवार की सालाना आय 8 लाख से अधिक है या परिवार का कोई सदस्य स्थाई सरकारी नौकरी करता है या IIT, IIM, IISER, NID, IIIT, NLU जैसे बड़े संस्थानों से ग्रेजुएशन किया है तो वे आवेदन नहीं कर सकते.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स
आधार कार्ड
शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज
पासपोर्ट साइज फोटो

युवाओं को हर महीने मिलेंगे 5 हजार रुपये

इंटर्नशिप ‘जॉइन’ करने को लेकर एकमुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी और उसके बाद एक साल तक हर महीने 5 हजार रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी. इंटर्नशिप 12 महीने के लिए होगी. सरकारी सूत्रों ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है. इस पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है.