रेलवे बोर्ड ने ग्रुप ‘सी’ पदों पर उन सभी लंबित विभागीय भर्तियों को रद्द कर दिया है, जिन्हें चार मार्च तक अंतिम रूप नहीं दिया गया और अप्रूव भी नहीं किया गया. अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला रेलवे मंत्रालय का एक अहम कदम है.
बोर्ड ने बुधवार को सभी रेलवे जोनों के सामान्य प्रबंधकों को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया, "हाल के समय में विभागीय चयन में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिस कारण विभागीय चयन ढांचे की पुनरावलोकन किया जाएगा. सभी लंबित चयन/LDCEs/GDCEs (ग्रुप C में) जिन्हें 04.03.2025 तक अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं किया गया है, उन्हें रद्द माना जाएगा."
अगले आदेश तक नहीं होगी चयन प्रक्रया
सर्कुलर में यह भी कहा गया, "कोई भी नया चयन प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी, जब तक कि अगले आदेश न जारी किए जाएं. चयन प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए आगामी आदेश जारी किए जाएंगे." इससे पहले, रेलवे मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) को सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं को केंद्रीकृत कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से आयोजित करने का आदेश दिया था.
पेपर लीक आरोप में 26 अधिकारियों की गिरफ्तारी
यह दोनों निर्णय सीबीआई द्वारा उत्तर प्रदेश के मुग़ल सराय में 26 रेलवे अधिकारियों की गिरफ्तारी और एक विभागीय परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में की गई छापेमारी के बाद आए हैं, जिसमें 1.17 करोड़ रुपये की नकदी भी जब्त की गई. इससे पहले विभागीय पदोन्नति परीक्षा रेलवे डिवीजनों और जोनों द्वारा आंतरिक रूप से आयोजित की जाती ी, और हाल के समय में इन परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और अनुचित तरीकों के उपयोग के कई आरोप सामने आए थे.