Rajasthan Budget: कुलपति कहे जाएंगे 'कुलगुरु', हर साल 1 लाख नौकरी-छात्रों को फ्री टैबलेट-इंटरनेट

Rajasthan Budget 2024: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का पहला बजट पेश किया. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़े आवंटन की घोषणा की. दीया कुमारी ने 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने वाले 33 हजार विद्यार्थियों को मुफ्ट टैबलेट और तीन साल तक मुफ्त इंटरनेट देने की घोषणा की है. इसके अलावा 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया है. राजस्थान सरकार ने विवि के कुलपतियों का नाम अब बदल दिया है, अब कुलपति को कुलगुरु कृपाचार्य कहा जाएगा.

स्कूलों के लिए बड़ी घोषणा

स्कूलों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल स्थापित करने, अपग्रेड करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की घोषणा की.

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एक साल में एक लाख नौकरियां

मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि हमने 5 साल में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है. लेखानुदान में 70 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की थी. हमारे इस कार्यकाल में 20 हजार युवाओं को नियुक्ति दी गई है. इस साल के लक्ष्य को बढ़ाकर एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रस्तावित है. हम हर साल समयबद्ध भर्ती परीक्षा कराकर रोजगार देंगे. इसके अलावा राजस्थान पुलिस में 5500 नए पद सृजन किए जाएंगे और बड़े शहरों में 1500 ट्रैफिक वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे.

राजस्थान बजट पेश करते हुए डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने युवाओं को लिए कई घोषणाएं कीं, जो इस प्रकार हैं-

• बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की घोषणा की.
• 2000 दिव्यांग विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाएगी.
• प्रदेश में भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियर कॉलेज को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जाएगा. इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे.
• महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया है. संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे.
• स्कूलों में 350 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी और टॉयलेट सहित बुनियादी सुविधााओं का विकास किया जाएगा.
• प्रदेश में 20 नए आईटीआई खुलेंगे.
• सभी अनुदानित हॉस्टल में मैस भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3000 करने की घोषणा की. 
• खिलाड़ियों का मेस भत्ता बढ़ाकर 4000 करने की घोषणा की.

राजस्थान बजट में और क्या खास है-
हर खेत बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में एनर्जी एक्सेस रिफॉर्म, पीएम शौर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत हर जिले में आदर्श शौर्य ग्राम बनाए जाएंगे हर ग्राम में दो मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे.

2 लाख 80 हज़ार बिजली से वंचित परिवारो को आगामी दो साल में कनेक्शन दिए जाएंगे.

पहली बार राजस्थान में साथ ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे.

दीया कुमारी ने प्रदेश में 5 वर्षों 53000 किलोमीटर लंबाई की सड़क नेटवर्क लगभग 7000 करोड रुपए बजट में विकसित करने की घोषणा की.

प्रदेश में स्थानीय स्तर पर पेयजल के लिए विधानसभा क्षेत्र में दो वर्षों में 20-20 हैंड पंप और 10 ट्यूबवेल का निर्माण करवाया करवाया जाएगा.

नगरीय और औद्योगिक क्षेत्र में हाइब्रिड मॉडल हम पर सीपीएस एवं एसपीएस का निर्माण एवं संचालन कराया जाएगा.

जल के विभिन्न उपयोगों के लिए रिसायकल किया जाना प्रस्तावित है.

गहलोत सरकार की गलत नीतियों प्रबंधन के कारण प्रदेश पर आए बिजली संकट से निपटने के लिए भी हमारी सरकार ने आवश्यक कदम उठाने प्रारंभ कर दिए हैं.

विकसित राजस्थान 2047 के सपने को साकार करने की दृष्टि से आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग में संभावित 6% वृद्धि दर के लिए भी आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की कार्य योजना तैयार की गई है.