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खुशखबरी: बिहार में 1.78 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली होगी, नीतीश कैबिनेट ने वेतनमान के साथ दी मंजूरी

राज्य सरकार ने इन शिक्षकों के लिए वेतनमान की भी मंजूरी दे दी है. बिहार में शिक्षकों की बहाली BPSC यानी बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए होगी. मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में जिन 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, उसमें शिक्षक बहाली का फैसला सबसे महत्वपूर्ण था

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प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो

बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है. राज्य में 1 लाख 78 हजार 26 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार ने कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी है. साथ ही साथ राज्य सरकार ने इन शिक्षकों के लिए वेतनमान की भी मंजूरी दे दी है. बिहार में शिक्षकों की बहाली BPSC यानी बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए होगी. मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में जिन 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, उसमें शिक्षक बहाली का फैसला सबसे महत्वपूर्ण था. 

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इन पदों पर बहाली

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षक बहाली के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब राज्य के अंदर प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए शिक्षकों की बहाली की जाएगी. क्लास 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक शिक्षकों के कुल 85477 पदों का सरकार ने सृजन किया है, जबकि मध्य विद्यालयों के लिए क्लास 6 से 8 तक में 1745, क्लास 9 से 10 के माध्यमिक शिक्षकों के लिए 33186 पद और क्लास 11 और 12 के उच्चतर माध्यमिक के शिक्षकों के लिए कुल 57618 पदों का सृजन किया गया है. इन सभी शिक्षकों की बहाली सरकार नई नियमावली के तहत करेगी यह शिक्षक राज्य सरकार के कर्मी होंगे. इन शिक्षकों को सरकार की तरफ से ट्रेजरी से सीधे वेतन का भुगतान किया जाएगा. 

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नई नियमावली से वेतनमान

सरकार ने शिक्षकों की बहाली को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई है वह नई नियमावली के मुताबिक होगी. बिहार लोक सेवा आयोग नियुक्ति के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाएगी, साथ ही साथ नियोजित और नए वेतनमान वाले शिक्षकों के वेतन में भी अंतर होगा. प्राथमिक शिक्षकों को मूल वेतन के साथ सरकार 42 फ़ीसदी महंगाई भत्ता, 8 फ़ीसदी एचआरए, सीटीए 1500 और मेडिकल के लिए 1 हजार हर महीने देगी. इसी तरह माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के शिक्षकों को हर महीने 40,000 से लेकर 51000 रुपए तक वेतन मिलेगा. इन शिक्षकों को 14 फ़ीसदी सरकार पेंशन के लिए अंशदान देगी. सरकार के इस फैसले से उसके ऊपर हर साल तकरीबन 11 हजार करोड़ रुपए का खर्च बढ़ने वाला है. 

नियोजित शिक्षकों से ज्यादा वेतनमान

सरकार नई नियमावली के तहत जिन शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है उनका वेतन नियोजित शिक्षकों से ज्यादा होगा. सरकार ने नए शिक्षकों का जो वेतनमान तय किया है उसकी तुलना अगर नियोजित शिक्षकों से की जाए तो प्राथमिक के लिए नियोजित शिक्षकों को 35 हजार के लगभग वेतन भुगतान किया जाता है जबकि नए वेतनमान वाले शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद उन्हें 40 हज़ार से ज्यादा वेतन मिलेगा. इसी तरह मध्य विद्यालयों के लिए नियोजित शिक्षकों को 36 हजार से ज्यादा भुगतान किया जाता है जबकि नई नियुक्ति वालों को 45 हजार से ज्यादा भुगतान होगा. माध्यमिक स्कूलों के लिए नियोजित शिक्षकों को 36 हजार फिलहाल दिया जाता है जबकि नए वेतनमान वालों को 49 हजार से ज्यादा का भुगतान होगा. इसी तरह उच्चतर माध्यमिक वाले नियोजित शिक्षकों को 38 हजार से ज्यादा भुगतान किया जाता है जबकि नए वेतनमान वालों को 51 हजार से ज्यादा भुगतान होगा. इसमें वेतनमान के अलावा डीए एचआरए, सीटीए और मेडिकल के तहत मिलने वाली राशि शामिल होगी. 

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