Dehradun Lathicharge Row: उत्तराखंड में कल देहरादून में छात्रों पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज के बाद अब बेरोजगार संघ ने आज उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है. संघ ने छात्रों और बेरोजगारों से घरों से बाहर निकलकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने को कहा है. वहीं प्रशासन ने घंटाघर के पास धारा 144 लागू कर दी है.
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को राजधानी देहरादून में कानून व्यवस्था की स्थिति और लाठीचार्ज की पूरी घटना की विस्तृत मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं. सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच के बाद विस्तृत जांच रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी. कल शाम प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों ने देहरादून में प्रदर्शन किया था जिनपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. अब सीएम ने इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं.
क्या है विवाद
राज्य में लगातार हो रहे भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के खिलाफ, देहरादून के गांधी बाग में बुधवार देर शाम अभ्यर्थियों और बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था. इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ तीखी बहस भी हुई. पुलिस ने स्थिति को बलपूर्वक काबू में किया और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पनवर को गिरफ्तार भी कर लिया.
अगले दिन गुरुवार को मामले ने और विकराल रूप ले लिया. हजारों की संख्या में बेरोजगार और प्रतियोगी छात्रों ने देहरादून की सड़कों पर जमा होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया. छात्रों का कहना था कि जब तक नौकरियों के पेपर में धांधली की CBI जांच नहीं होती, तब तक वह घर नहीं लौटेंगे.
छात्रों की पुलिस के साथ झड़प हुई जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया. कई तस्वीरें सामने आईं जिसमें पुलिस ने दौड़ा दौड़ाकर अभ्यर्थियों की पीटा और भीड़ को खदेड़ दिया. अब मुख्यमंत्री धामी ने इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं.
क्या है अभ्यर्थियों की मांग
बेरोजगार संघ और प्रतियोगी परीक्षार्थियों ने बुधवार को गांधीबाग में प्रदर्शन के दौरान राज्य की भर्ती परीक्षाओं के आयोग UKPSC और UKSSC में सुधार की मांग उठाई थी. अभ्यर्थियों का आरोप था कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में जमकर धांधली हो रही है. धांधली की वजह से सरकारी नौकरी की भर्तियां निरस्त हो रही हैं.
बता दें कि राज्य में पुलिस, पटवारी, वन क्षेत्राधिकारी, आरओ, एआरओ, पीसीएस जे, प्रवक्ता एई, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और जेई की परीक्षाएं दे चुके युवाओं को अब तक अपनी भर्ती का इंतजार है. ऐसे में छात्रों का सब्र टूट गया और वे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट स्टाफ सेलेक्शन कमीशन में सुधार की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे थे. छात्रों की मांग है कि आयोग के सभी आधिकारियों और कर्मचारियों की जज की निगरानी में CBI जांच की जाए.