बीते कुछ सालों से बेरोजगारी बड़ी समस्या बनकर उभरी है. हाल ही में हुए आम चुनावों में भी बेरोजगारी को विपक्षी दलों ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया. शायद यही वजह है कि इस साल के बजट में सरकार ने युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें और योजनाएं शामिल की हैं. नीचे दिए गए 10 बिंदुओं से समझिए कि इस साल के बजट में युवाओं के लिए क्या-क्या है.
प्रधानमंत्री की रोजगार योजनाएं: इस साल के बजट में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास की योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें 5 वर्षों में ₹2 लाख करोड़ का केंद्रीय आवंटन किया गया है.
स्किलिंग प्रोग्राम: 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलेपमेंट के लिए एक नई योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा. यह कार्यक्रम राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से संचालित होगा.
इंटर्नशिप अवसर: 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे. इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को ₹5,000 प्रति माह का भत्ता दिया जाएगा.
पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए प्रोत्साहन: नए कर्मचारियों के लिए एक महीने के वेतन की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना लागू की जाएगी, जिससे 210 लाख युवाओं को लाभ होगा.
निर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन: निर्माण क्षेत्र में नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे 30 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी.
महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी: महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यशील महिलाओं के लिए हॉस्टल और क्रेच की व्यवस्था की जाएगी.
शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता: देश में कहीं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवाओं को ₹10 लाख तक के ऋण की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में मदद मिलेगी.
मॉडल स्किल लोन योजना: स्किल लोन योजना को संशोधित किया जाएगा, जिससे युवाओं को ₹7.5 लाख तक का ऋण प्राप्त होगा, जिससे उन्हें कौशल विकास में मदद मिलेगी.
MSME के लिए समर्थन: युवा उद्यमियों को MSME क्षेत्र में सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय स्थापित करने में मदद मिलेगी.
सामाजिक न्याय और समावेशिता: बजट में युवाओं के लिए सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शामिल की गई हैं, जिससे सभी वर्गों के युवाओं को समान अवसर मिल सकें.
इन पहलों के माध्यम से, यह स्पष्ट होता है कि इस साल के बजट में युवाओं के विकास, रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक होगा.