UPSSSC VDO Exam Cancelled: 1953 पदों के लिए हुई ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा रद्द, 9 लाख उम्मीदवार प्रभावित

UPSSSC VDO Exam Canceled: उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन (उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, UPSSSC) द्वारा आयोजित की गई ग्राम पंचायत अधिकारी सहित 1953 पदों की भर्ती परीक्षा को धांधली के कारण रद्द कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने साल 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 1953 पदों पर भर्ती निकाली थी जिसके बाद इसके लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसका डेढ़ वर्ष पहले रिजल्ट भी जारी हो चुका था. लेकिन अब इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है.

1953 पदों पर निकली भर्ती के लिए 14 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के तौर पर....

• अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए- 185 रुपए
• एससी/ एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए- 95 रुपए
• दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए- 25 रुपए निर्धारित किया गया था.

रद्द की भर्ती के पदों का विवरण

• ग्राम पंचायत अधिकारी (Gram Panchayat Adhikari)- 1527 पद
• ग्राम विकास अधिकारी (Gram Vikas Adhikari, समाज कल्याण)- 362 पद
• समाज कल्याण पर्यवेक्षक (Samaj Kalyan Prayvekshak)- 64 पद

वर्ग के आधार पर पदों का विवरण

• जनरल वर्ग के लिए- 1056 सीटें
• ओबीसी वर्ग के लिए- 484 सीटें
• एससी वर्ग के लिए- 386 सीटें
• एसटी उम्मीदवारों के लिए- 27 सीटें निर्धारित की गई थीं.

इस परीक्षा प्रक्रिया के तहत कुल 1953 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जानी थी. जिसके लिए 30 मई 2018 को उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन (Uttar Pradesh Subordinate Selection Service Commission) ने नोटिफिकेशन जारी किया था. इस भर्ती के लिए 30 मई 2018 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई थी और आवेदन की आखिरी तारीख 29 जून 2018 निर्धारित की गई थी.

इसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 22 व 23 दिसंबर 2018 को परीक्षा का आयोजन किया गया. इस परीक्षा के लिए 14 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिसके बाद 9.1 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे. डेढ़ वर्ष पहले अगस्त 2019 में इसकी रिजल्ट की घोषणा भी हुई.

हालांकि, प्रशासन ने 20 मार्च 2020 को इस परीक्षा को लेकर एसआईटी गठित की, जिसके बाद 27 मार्च 2020 को अभिलेख परीक्षण का काम रोक दिया गया और परीक्षा में धांधली की जांच शुरू हुई. इसके बाद परीक्षा में गड़बड़ी पाए जाने की बात पर अंतत: इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया. आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने इसके लिए आदेश जारी कर परीक्षा को निरस्त कर दिया.

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