तीन महीने में शिक्षा पर 700 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगी योगी सरकार

योगी सरकार ने आगामी तीन माह में विभिन्न योजनाओं के बजट पर व्यय की कार्ययोजना तैयार कर ली है. इसमें बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर अच्छी-खासी रकम खर्च करेगा. इसके अलावा 
केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर केंद्रांश मिलने पर सरकार के निर्देश पर बजट व्यय किया जाएगा. 

पीएम श्री, डिजिटल लाइब्रेरी, स्किल हब जैसी छात्र हित से जुड़ी योजनाओं पर इन तीन महीनों में सबसे ज्यादा खर्च होगा. ये राशि इन तीनों ही विभागों में पहले से जारी या नई योजनाओं पर खर्च की जाएगी जिनमें कई योजनाएं केंद्र द्वारा प्रायोजित हैं. जिन पर केंद्र सरकार द्वारा बजट की किस्त जारी होने और प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद व्यय किया जाएगा. 

बेसिक शिक्षा विभाग ने विभिन्न योजनाओं पर 121 करोड़ रुपए के बजट व्यय की कार्ययोजना बनाई है तो उच्च शिक्षा विभाग ने 20 करोड़ से अधिक राशि के खर्च की कार्ययोजना प्रस्तुत की है. इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 600 करोड़ से ज्यादा के बजट की प्राप्ति के आधार पर व्यय का अनुमान जताया है. बता दें कि अपने दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी ने समयसीमा में लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है. 

14,500 सरकारी स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड

बेसिक शिक्षा विभाग को पीएम श्री योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार से 510 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा जिसमें विभाग शुरुआती तीन माह में 76.10 करोड़ की धनराशि व्यय करेगा. पीएम श्री योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत देश भर के लगभग 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना है. स्कूलों को सौर पैनलों, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट के साथ ग्रीन स्कूल के रूप में भी विकसित किया जाएगा. इसके अलावा चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंड्स लाइब्रेरीज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विभाग को 300 करोड़ का बजट प्राप्त होना है. 

दूसरी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार 

इस अभ‍ियान में पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना के अंतर्गत 390 करोड़ का बजट मिलना प्रस्तावित है. जिस पर व्यय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता, शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना एवं आवंटित बजट के द्वारा किया जाएगा. इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूलों में अध्ययनरत एक अभिभावक की दूसरी पुत्री की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए विभाग को 5 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है. 

2.10 करोड़ में बनेगा स्किल हब 

उच्च शिक्षा विभाग ने भी आगामी तीन माह में स्किल हब की स्थापना के लिए 2.10 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है.  विभाग इसके लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद व आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा. इस योजना के माध्यम से सरकार स्कूल छोड़ चुके छात्र-छात्राओं के लिए व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने और स्कूल के बाद तथा सप्ताहिक अवकाश के दिन स्किल ट्रेनिंग के शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स कराएगी. वहीं मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना पर 10 करोड़ रुपए, वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 5 करोड़ रुपए और रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्किल हब पर एक करोड़ रुपए व्यय किए गए.