सेना में स्थायी कमीशन क्या है? अब महिला अफसरों को मिलेगी बराबरी

अब भारतीय सेना में भी बेटियों को उनका हक और समान अवसर देने की ओर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इसके लिए सरकार ने सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को मंजूरी दी है. केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को इसकी घोषणा की. रक्षा मंत्रालय के आदेश के अनुसार अब शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) की महिला अधिकारियों को सेना की सभी दस शाखाओं में स्थायी कमीशन मिलेंगे. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है सेना में स्थायी कमीशन, इसका महिला अफसरों को क्या फायदा मिलेगा.

न्यायाधीश एडवोकेट जनरल

आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कोर

सेना शिक्षा कोर, सिग्नल

इंजीनियर

आर्मी एविएशन

बता दें कि इस आदेश से पहले सेना और नेवी में महिलाएं पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत नियुक्त होकर ही काम करती थीं. उन्हें पुरुष अफसरों की तरह स्थायी कमीशन के लिए आवेदन का मौका मिल सकेगा. स्थायी कमिशन का सेना में ये अर्थ है कि इस कमीशन के तहत कोई अफसर रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकता है और इसके बाद वह पेंशन का भी हकदार होगा.

- अब महिला सैन्य अधिकारी भी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकती हैं.

- अगर वे चाहें तो पहले भी नौकरी से इस्तीफा दे सकती हैं.

- महिला अधिकारियों को अब स्थायी कमीशन चुनने का विकल्प दिया जाएगा.

स्थायी कमीशन के बाद महिला अधिकारी पेंशन की भी हकदार हो जाएंगी

इससे सेना में महिला अफसरों की संख्या भी बढ़ेगी

महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन अब भी तकनीकी कारणों से उन्हें युद्ध अभियानों में स्थायी नियुक्ति नहीं मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट ने भी युद्ध अभियानों में भेजने के फैसले को अपने आदेश से अलग रखा था.

इसलिए बना था शॉर्ट सर्विस कमिशन

शॉर्ट सर्विस कमिशन को लाने का उद्देश्य सेना में अधिकारियों की कमी को पूरा करना था. इसके तहत सेना में पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही शामिल किया जाता था. लेकिन स्थायी कमीशन के लिए सिर्फ पुरुष अध‍िकारी ही आवेदन कर सकते थे.

सेना के नियमों के अनुसार पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल की सेवाएं देना जरूरी है. लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन से आए अफसर सिर्फ 14 साल काम करते हैं तो उन्हें पेंशन की सुविधा नहीं मिलती. पुरुष अध‍िकारी स्थायी कमीशन के लिए आवेदन करके पेंशन के भी हकदार हो जाते थे लेकिन महिला अफसरों के साथ एडवोकेट जनरल और श‍िक्षा कोर छोड़कर ऐसी सुविधा पहले नहीं थी.