देश में जल्द ही 6 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए मंजूरी दे दी है. मंत्रालय देश के सभी सैनिक स्कूलों को भी अपने अधिकार में लेने पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है. 44वें अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्राचार्य सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, 'हम इस मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम सैनिक स्कूल के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर ही विचार कर रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा करने वाले हैं. संयुक्त रक्षा सचिव इस मुद्दे को देख रहे हैं और इसके लिए काम कर रहे हैं.'
उन्होंने कहा कि आज तमाम सैनिक स्कूल फंड की कमी का रोना रो रहे हैं, क्योंकि इसकी देखभाल का जिम्मा राज्य सरकारों का है. कई स्कूलों के तो हालात यह हैं कि छात्रों की फीस से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान किया जा रहा है.
सिंह ने कहा, 'राज्य सरकार के पास समस्या है और हम इस पर विचार कर रहे हैं कि इन स्कूलों के संचालन में फंड बाधा न बने.'
उन्होंने कहा कि रक्षा अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए छह नए सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं. इनमें से तीन उत्तर प्रदेश, दो राजस्थान, जबकि एक उत्तराखंड में होगा.