स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक वर्ष के भीतर सरकारी स्कूलों में 88,728 शौचालय बनाए जाएंगे. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य एक वर्ष के भीतर सभी सरकारी स्कूलों में लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग शौचालय मुहैया कराना है.
मंत्रालय सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत विद्यालयों में लड़कियों एवं लड़कों के लिए शौचालय मुहैया कराने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता देता है.
एसएसए और आरएमएसए के तहत 2014-15 के दौरान 88,728 शौचालयों की मंजूरी दी जा चुकी है. इसके अतिरिक्त, खराब पड़े शौचालयों के पुर्ननिर्माण और मरम्मत के लिए स्वच्छ भारत कोष से 56.51 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है.
इनपुट: IANS