UP के स्कूल में अनिवार्य होगा आधार कार्ड, वेरिफ़िकेशन के बाद मिलेगा यूनिफॉर्म और बैग
अब उत्तर प्रदेश के स्कूल में आधार कार्ड अनिवार्य होगा. इसके वेरिफ़िकेशन के बाद ही यूनफ़ॉर्म, बैग और बाकी योजनाओं का लाभ मिलेगा.
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शिल्पी सेन
- लखनऊ,
- 02 जुलाई 2022,
- (अपडेटेड 02 जुलाई 2022, 6:46 PM IST)
स्टोरी हाइलाइट्स
- 1 करोड़ 88 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं
- 1 लाख 30 हज़ार प्राइमरी और बेसिक विद्यालय
नए सत्र से यूपी के प्राथमिक स्कूलों में एक बड़ा बदलाव दिखाई पड़ने वाला है. इन स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों का आधार कार्ड ज़रूरी होगा. छात्र को आधार कार्ड के बिना सरकारी सुविधाएँ नहीं मिलेंगी. योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में इस फ़ैसले को ज़मीन पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है और इस पर विभाग काम कर रहा है. विभाग की ओर से ये कहा गया है कि सरकारी सुविधा पाने के लिए होने वाले फ़र्ज़ीवाड़ा रोकने के लिए ये फ़ैसला किया गया है.
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यूपी के सरकारी स्कूलों में फ़र्ज़ीवाड़े और अनियमितताओं की कई तस्वीरें सामने आती रही हैं. पर अब इसको बदलने के लिए एक फ़ैसला किया गया है. अब प्राइमरी और बेसिक विद्यालयों पर पढ़ने वाले छात्रों का आधार कार्ड वेरिफ़िकेशन ज़रूरी है. इसको इसी सत्र से लागू किया गया है. ख़ास बात ये है कि सरकार की ओर से मिड डे मील, यूनफ़ॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग जैसी सुविधाएँ तभी मिलेंगे जब छात्र का आधार कार्ड वेरिफ़िकेशन स्कूल करेगा.
1 करोड़ 88 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं
दरअसल यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में इस समय 1 करोड़ 88 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं. ये पाया गया कि ऐसे बच्चों की संख्या भी बहुत थी जिनका एनरोलमेंट दो-दो जगह था. यानी बच्चे का नाम एक साथ दो स्कूलों में लिखा था. पिछले समय से ये बात भी सामने आती रही कि इसमें शहर में भी किसी बच्चे का नाम दाख़िला था तो उसी बच्चे का गाँव में भी किसी स्कूल में दाख़िला था. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि न सिर्फ़ अब बच्चे का आधार कार्ड बनवाना ज़रूरी है बल्कि स्कूल में उसे अपडेट कराना भी ज़रूरी है. और ये इसी सत्र से सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है जो सरकारी प्राइमरी और बेसिक विद्यालयों में पढ़ते हैं.
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सभी बच्चों के लिए जरूरी
ये उन बच्चों के लिए भी ज़रूरी होगा जिनका इस सत्र में दाख़िला होना है और उन छात्रों के लिए भी जो पहले से सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं. इस बार स्कूल चलो अभियान के साथ ही यूपी सरकार ने आधार वेरिफ़िकेशन का अभियान भी शुरू कर दिया है. शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह बताते हैं कि ‘ ये देखा गया कि कई बच्चों का नाम दो स्कूलों में लिखवाया गया है. आधार कार्ड अनिवार्य करने से न सिर्फ़ पारदर्शिता होगी बल्कि हमें ये पता चलेगा कि परिषदीय विद्यालयों में कितने छात्र पढ़ते हैं, उनकी असल संख्या क्या है.’
1 लाख 30 हज़ार प्राइमरी और बेसिक विद्यालय
यूपी के 75 ज़िलों में अभी 1 लाख 30 हज़ार प्राइमरी और बेसिक विद्यालय हैं. इनमें अभी 1 करोड़ 88 लाख बच्चे पढ़ते हैं. इस बार स्कूल चलो अभियान में 2 करोड़ बच्चों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. ऐसे में इन सभी बच्चों के आधार कार्ड बनने हैं. हर विद्यालय को ये निर्देश दिया गया है कि बच्चों को एडमिशन के लिए लौटाया न जाए पर उनका आधार कार्ड बनवाने के लिए कहा जाए तभी सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएँ बच्चों को मिलेंगी. योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ही 100 दिन के अंदर इसको करने का लक्ष्य रखा गया था.
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एडमिशन के समय ही बच्चे का आधार कार्ड बन जाएगा
छात्रों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने के इस निर्देश के बाद स्कूलों में शिक्षक अब एडमिशन के समय ही बच्चे के आधार कार्ड बनवाने के लिए अभिभावकों को बोल रहे हैं. स्कूलों में एक-एक बच्चे का आधार कार्ड नम्बर रखा जा रहा है. अभी यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बच्चों के अभिभावक के अकाउंट में 11सौ रुपए भेजे जाते हैं जिसमें यूनफ़ॉर्म, स्वेटर और स्कूल बैग के लिए पैसा है. अभी तक इस पैसे को सीधे माता पिता के अकाउंट में DBT करने के लिए अभिभावक का बैंक खाता नम्बर और आधार कार्ड लगता था. पर अब इसके साथ उस बच्चे का आधार कार्ड भी ज़रूरी होगा जिसके लिए ये सुविधा दी जा रही है. स्कूलों में शिक्षक बच्चों के आधार कार्ड वेरिफ़िकेशन का काम भी कर रहे हैं.
आधार कार्ड न होने पर भी एडमिशन हो जाएगा
प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका पूनम मिश्रा कहती है ‘अगर कोई बच्चा एडमिशन के लिए आता है तो ऐसा नहीं कि आधार कार्ड न होने पर एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन ज़रूर लिया जाएगा. लेकिन साथ ही हम उसका आधार कार्ड बनवाने की भी कोशिश करेंगे. हम लोग भी इसमें अभिभावक की मदद कर रहे हैं.’ बच्चे के माता पिता को इस बात के लिए कहा जा रहा है. इससे पहले भी मिड डे मील के लिए आधार कार्ड वेरिफ़िकेशन का फ़ैसला किया गया था. शिक्षक बताते हैं कि स्कूलों में आधार कार्ड माँगा जाता था पर न देने पर कोई कदम नहीं उठाया जाता था लेकिन सरकार के इस फ़ैसले के बाद अब आधार वेरिफ़िकेशन के बाद ही सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा.
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