विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत की 400 यूनिवर्सिटीज को इस एकैडमिक सेशन से सेमेस्टर सिस्टम और ग्रेडिंग सिस्टम व्यवस्था लागू करने के लिए आदेश जारी किए हैं.
यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज को विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को लागू करने के साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट रूपरेखा को तैयार करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं. यूजीसी ने यह कदम राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और मानव संसाधन विकास मंत्री की बैठक के बाद लिया है.
दरअसल यूजीसी ने भारतीय शिक्षा में सुधार लाने के लिए पूरे देश में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली लागू करना चाहती है. इस प्रणाली के तहत स्टूडेंट्स तीन तरह के कोर्स कर सकते हैं फाउंडेशन, इलेक्टिव और कोर. नई व्यवस्था के अंतर्गत हर सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को कोर विषय जरूर पढ़ना होगा. साथ ही उन्हें हर सेमेस्टर एक सब्जेक्ट इलेक्टिव रूप में चुनना होगा जो उनके विषयों से अलग होगा.
विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली से स्टूडेंट्स अपनी पसंद के कोर्स चुन सकेंगे और इसके साथ-साथ सभी इंस्टीट्यूट्स में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था होगी.