भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) ड्राफ्ट बिल पर आलोचना का सामना कर रही केंद्र सरकार विधेयक की खामियों को सही करने के साथ समीक्षा करने की योजना बना रही है.
एचआरडी मिनिस्ट्री ने ऐसे समय में अपना रुख नरम किया है जब एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने IIM बेंगलूर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ से इस मुद्दे पर चर्चा की.
इसके पहले सरकार पर आरोप लग रहे थे कि वह प्रस्तावित विधेयक के जरिए IIM की स्वायत्ता को कमजोर करना चाहती है. स्मृति ने कहा कि विधेयक से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है और उन्होंने सुझावों के लिए इसे सार्वजनिक किया है .
सरकार पर यह आरोप भी लगे कि वह संस्थानों की ओर से किए जाने वाले हर एक फैसले में किसी न किसी तरह का नियंत्रण चाहती है.
इनपुट: भाषा